बर्दिबासका रेल्वे मुआब्जा पीडितहरू सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य स्वीकार्न तयार

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७८, बिहिबार  ११ : ०४


महोत्तरी। जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको स्टेसन महोत्तरीको बर्दिबासमा बन्ने निर्धारण भएपछि २०७३ सालमा सरकारले झण्डै ६० बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्‍यो।

अधिग्रहण गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि न जग्गाधनीले आफ्नै जग्गा न त आफ्नो भन्न पाए, न त सरकारले नै स्टेशन बनायो, बरु नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताले मिति नाघ्दा भारत सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको अनुदान नै रोकियो।

सात वर्षपछि बल्ल ३२ शीर्षकमा विभाजित गरेर सरकारले प्रतिकठ्ठाको न्युनतम सात लाख र अधिकतम ८० लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गर्‍यो। तर, स्थानीयहरूले चलनचल्तीको मुल्यभन्दा अत्यन्त कम भएको भन्दै अस्विकार गरे।

आठ वर्षदेखि विभिन्न आश्वास र बाहनाको भुक्तभोगी भएकाहरू अहिले मुआब्जामा विवाद नै नगरी सरकारले निर्धारण गरेको पैसा दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

मुआब्जाको विषयमा जग्गाधनीहरूबीच दुईमत भएपछि अहिले रेल स्टेसनको कार्य अन्योलमा परेको छ। जग्गाधनीहरू सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सहमति हुन नसके रेल स्टेसन नै नबन्ने स्थिति सिर्जना बन्नेछ।

जग्गाधनीहरूको सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछी न्युनतम २० लाखदेखि एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। तर, गृहमन्त्रालयबाट उनीहरूको मागलाई अस्वीकार गरिसकेको छ।

चलनचल्तीको मूल्यअनुसार अध्ययन अनुसन्धान गरी मुआब्जा तय गरेको बताउँदै गृहले जग्गाधनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट बनाएको हो। यसैको कारण पनि जग्गा त्यतिकै छाडनुभन्दा सरकारले तय गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाउनुपर्ने भन्दै जग्गाधनीहरूले छलफल नै चलाएका छन्।

‘मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लामा निवेदन पनि दियौं। तर, केही पनि भएन अब सोही मूल्यमा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प छैन’ रेल्वे मुआब्जा पीडित भरत अधिकारी बताउँछन्।

भरत अधिकारीको जस्तै जन्मदेव महतोको पनि उस्तै राय छ,‘स्टेशनको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गामा स्टेसन नै बन्दैन भने फिर्ता होस् । जग्गालाई अलपत्र बनाउन पाइँदैन।’

तर, रेल्वे मुआब्जा पीडितहरूको मत पक्ष र विपक्षमा बाझिएको छ। एक पक्ष जगालाई वर्षौंसम्म अलपत्र बनाउनुभन्दा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य स्वीकार गर्न तयार छन् भने अर्को पक्ष चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अत्यन्त कम मूल्य भएको पुनरावलोकन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

तर, मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले जसको जस्तोसुकै अडान भए पनि अब मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्