पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त–खण्ड ४

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७८, सोमबार  २ : १०


नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विगत ७२ बर्षमा निकै उतारचढावपूर्ण अवधि पार गरेको छ। मुख्यतः फुट र विभाजनसँग लड्दै एकताबद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण गरेर अघि बढ्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण र कष्टसाध्य अनुभव रहेको छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता भएको थियो, जसलाई जनताले समर्थन र अनुमोदन पनि गरेको सर्वविदितै छ। दुई पार्टीबीचको एकता र त्यसले लिएको गन्तव्य गलत थिएन।

तर दाउपेच, गुटबन्दी र पार्टी कब्जाको नियत र व्यवहार शुरुदेखि नै अत्यन्त बिझ्ने खालको नै रहेको थियो। यहाँ वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरण, उत्पन्न विवाद र विभाजनको नियतिसम्मको तथ्यविवरण र विश्लेषण प्रस्तुत गरेर आजको परिणामलाई बुझ्न सहज बनाउने कोशिश गरिएको छ।

खण्ड ४

३०. यस्तो स्थिति लामो समय कायम रहनु उचित थिएन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले बैशाख २८ गते बैठक आह्वान गर्नुभयो।

त्यसदिन माधवकुमार नेपालसहित २८ जना नेकपा एमालेकै सांसदहरु मतदानमा अनुपस्थित भएका हुनाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन । वैकल्पिक सरकार गठन गर्न धारा ७६ (२) बमोजिम आह्वान हुँदा तोकिएको दुई दिनभित्र गठबन्धन सरकारको दाबी गर्न कोही शीतल निवास पुग्न सकेनन् ।

अनि, बैशाख ३१ गते धारा ७६ (३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । यसरी तेस्रोपटक उहाँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर कार्यभार सम्हाल्नु भयो ।

३१. जेठ ६ गते प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वास मत लिने प्रक्रिया नपर्खिने जानकारी गराउँदै नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि धारा ७५(५) बमोजिम दावी गर्न आह्वान भयो । जेठ ७ गते बालुवाटारमा आयोजित सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल हुन नसक्ने स्थितिमा मार्गप्रशस्त गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

तर दिउँसो तीन नबज्दै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले उहाँलाई सरकार बनाउन समर्थन रहेको लिखित पत्र दिनुभएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष ७६ (५) को नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति १५३ जना सांसदको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पहिलो दावी गर्नुभयो ।

त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवसहितले १४९ सांसदको हस्ताक्षरमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दोस्रो दावी स्वयं शीतलनिवासमा उपस्थित भएर गरे । दुईवटा दावी प्राप्त भएकोमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन भए पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सम्भव नदेखेरै ७६ (७) बमोजिम जेठ ८ गते बिहान १ः०० बजे प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको निर्णय गर्नुभयो । यसरी दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन एउटा बाध्यात्मक परिघटना बन्यो ।

३२. प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ३१ वटा रिट निवेदन परे । देउवा, दाहाल, नेपाल, यादव र दुर्गा पौडेल सहित १४६ जना सांसदको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाई अघि बढायो । इजलास गठनमै विवाद मच्चिएर चर्को विवाद भयो । अन्तिममा, झगडिया वकिलहरुको छनोटमा पाँचजना विवादित व्यक्तिहरू रहेको इजलाश बन्यो । माधव नेपालको साथमा ३३ जना नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कथित प्रतिगमनको बहानाबाजीमा पार्टीको एउटा असन्तुष्ट हिस्सा पार्टी पद्धति, अनुशासन र मर्यादाविपरीत विपक्षीसँग हाकाहाकी मोर्चाबन्दीमा सामेल भयो । झन्डै दुई महिना लामो बहसपछि असार २८ गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा बदर गर्दै ४८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो । र, एक वर्ष पाँच महिनादेखि जारी सत्ता सङ्घर्षमा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट अपदस्थ गर्न प्रचण्ड–देउवा–नेपालको गठजोड सफल भयो । उहाँले असार २९ गते सिंहदरबारबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरी ३० गते बालुवाटार खाली गरेर निजी निवास बालकोट प्रस्थान गर्नुभयो ।

३३. साउन ४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावमाथिको मतदानमा माधवकुमार नेपालसहितका नेकपा (एमाले) का २२ जना सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरी उनलाई जीवनदान प्रदान गरे । खासमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत नदिने र अनुपस्थित हुने २८ जना, राष्ट्रपतिसमक्ष देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्ने २६ जना, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न जाने २३ जना र देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना नेकपा (एमाले) का सांसदहरुको व्यवहार गलत, अनैतिक, पार्टी अनुशासन र हित विपरीत एवं जनादेशाविपरीत रह्यो ।

देउवालाई विश्वासको मत दिँदा १० जनाचाहिँ मतदानमा सहभागी नभई तटस्थ बसेको देखियो, जो बैशाख २८, जेठ ७ र १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उभिन पुगेका थिए । पटकपटक रिट निवेदनमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न पार्टीले भन्दा पनि बरू बिष पिउने तर हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भनी बडो आश्चर्यजनक धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरह्यो ।

३४. नेकपा (एमाले) भित्र २०७७ फागुन २३ पछि नयाँ परिवेश बन्यो । पेरिसडाँडामा प्रचण्डसँग भारी मनले बिदावारी भएर नयाँबानेश्वरस्थित अर्याल होटल हुँदै नेकपा (एमाले) मा फर्कने घोषणा गरेका माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु न धुम्बाराही पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगे, न त बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न नै गए । फागुन २८ को बैठकमा बोलाउँदा पनि तिनको उपस्थिति रहेन ।

चैत्र २ गते पार्टी अध्यक्षले माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुलाई धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर छलफल गर्नुभयो । तैपनि चैत ४ र ५ को गुटगत राष्ट्रिय भेला रोकेर पार्टीको संस्थागत प्रक्रियामा फर्किने कार्य उहाँहरुबाट भएन । त्यसैबीचमा प्रचण्डले बुटवल र सिन्धुली पुगेर भन्न थाले– ‘माधवजीहरुको आलोचना नगर्नुहोला, उहाँहरु सके भित्रै लडेर हावी हुन कोशिश गर्नुहुन्छ र हामीसँग एकता गर्ने निर्णयका साथ आउनुहुन्छ, नसके विद्रोह गरेर भए पनि आउनुहुन्छ ।’

यसरी प्रचण्डको योजनामा नेकपा (एमाले) विभाजन गर्ने षडयन्त्र घोषित रुपमा नै जारी रह्यो । पार्टी अध्यक्षले होटल मेरियटमा दुई पटक, क्या.रामेश्वर थापाको निवास, बुढानिलकण्ठ र सिंहदरबारमा पटकपटक माधवकुमार नेपाल र उहाँका सहयोगी नेताहरुलाई भेट्नुभयो र जेठ ३० गते १० सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन भयो । त्यसले १० बुँदे समझदारीसहितको सुझावमा असार २७ गते राती ११ः०० बजे सहमति ग¥यो ।

तर उक्त सहमतिलाई माधवकुमार नेपालले अस्वीकार गरेर पार्टी विभाजनको प्रयासमा निरन्तर सक्रिय रहेको देखियो । नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे समझदारीका सुझावलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यही सिलसिलामा भदौ पहिलो सातादेखि १० बुँदेमा सहमति गर्ने १० जना नेतासहित पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियामा फर्केर पुनः सक्रिय भएको सर्वविदितै छ ।

३५. भदौ ३० गते राती १२ः०० बजेदेखि चलिरहेको प्रतिनिधिससभा बैठकमा सभामुखले संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना सुुनाए । भोलिपल्ट सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश जारी ग¥यो । माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई आ–आफ्ना पार्टी बनाउन सजिलो पार्ने भनेर अध्यादेश ल्याइएको भए पनि यो मुख्यतः नेकपा (एमाले) लाई फुटाउने सुनियोजित षड्यन्त्र थियो ।

यो काम फत्ते गरिएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको घटनाक्रमबाट पनि देउवाको आफ्नै पूर्व धारणा, प्रतिबद्धता र मान्यताविपरीतको षड्यन्त्रपूर्ण काम भएको स्पष्टै छ । यसरी माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) को विभाजन गरी देउवा–प्रचण्डको सहयोगी बनेर तिनकै सेवामा आफ्नो नयाँ समूहलाई समर्पित गरेका छन् । कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूर पश्चिम, वागमती र प्रदेश १ का सरकारबाट नेकपा (एमाले) लाई बाहिर पु¥याउने ‘महान’ उपलब्धि हासिल गर्दै माधवकुमार नेपाल समूहले एकीकृत समाजवादी नामक खुद्रा पसलको व्यापार शुरुवात गरेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त र विभाजनकारी समूहको नाम ‘एकीकृत’ र ‘समाजवादी’ यो मिल्दै मिलेको छैन र अब आगामी एक वर्षको लागि यसले मुख्यतः नेकपा (एमाले) विरुद्ध तथा देउवा र प्रचण्डको हितमा सेवा प्रदान गरिरहने छ ।

३६. सरकारको नेतृत्व र सञ्चालनको करिब तीन बर्ष पाँच महिना लामो अवधि नेपालको इतिहासकै एउटा विशेष कालखण्ड थियो । त्यस अवधिमा सरकारले असाधारण महत्वका कामहरु गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न नेतृत्वकारी र सफल भूमिका निभाएको छ । तर पार्टीको आन्तरिक किचलो र गुटबन्दीले गर्दा सकारात्मक कामहरुले पनि कहिल्यै साथ र समर्थन पाउन सकेनन् । बरु नियतवश विपक्षीहरुलाई समेत उछिनेर दुश्प्रचार र बदनाम गर्ने सिलसिला चलिरह्यो । यो अत्यन्त घातक, जनविरोधी र षडयन्त्रकारी रवैयाको कडी थियो ।

पार्टी एकतापछि निरन्तर दाउपेच, विवाद, गुटबन्दी र विभाजनको यस लामो सिलसिलाको निष्कर्ष स्पष्ट छ–नेकपा (एमाले) पुनः धुलो टकटकाउँदै अघि बढेको छ । पुष्पकमल दाहालले एक्लै, उनीसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सचिवालयका पाँच जनाको गुट र पछि माधवकुमार नेपाल गुटले पार्टी कब्जा गर्न र जबजलाई समाप्त गर्न गरेका सारा कोशिश र षड्यन्त्रहरु असफल भएका छन् । एउटा सानो हिस्सा पार्टीबाट चोइटिएर जाँदा केही क्षति अवश्य भएको छ ।

त, त्यसलाई कार्यकर्ता र जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा सहजै परिपूर्ति गरेर अघि बढ्न सकिने निश्चित छ । असोज १५ देखि १७ गते सम्म प्रथम विधान महाधिवेशन, कात्तिक ६ गते देशभरिका वडा र ९ गते पालिका अधिवेशनहरु शानदार रुपमा सफल गरेर पार्टीले नयाँ गतिशीलता र लय पक्रिसकेको छ ।

पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रुपमा सर्वसम्मति र एकताबद्ध भएर पुनः जुर्मुराउँदै अघि बढिरहेको छ । यसरी पार्टी बलियो, अनुशासित र सशक्त हुने क्रममा नयाँनयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सक्नेछ । सरकार त सधै पार्टीकै सामथ्र्य र शक्तिको सह–उत्पादन मात्रै हुन्छ र जनताको साथ र समर्थनमा पार्टीले फेरि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सम्भव छ । त्यसनिम्ति नेकपा (एमाले) जबज र सूर्य चिन्हको छवि र साथमा जनताको विशालपङ्क्तिको समर्थनसहित पुनः अघि बढिरहेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चट्टानी अडान, दृढता, गतिशीलता, अनि प्रतिकूलताको सामना गरेर पार्टीको अविचल एवं सफल ढङ्गले नेतृत्व गर्ने क्रममा लडाईंमा पार्टी बचाएर अघि बढ्न सम्भव भएको छ । उहाँले कठोर संघर्ष र सारा घेराबन्दीको सामना गर्दै पार्टी, आन्दोलन र राष्ट्रको स्वाभिमान बचाउने र जोगाउने ऐतिहासिक अभिभाराका साथ नेतृत्व गरेर यो सफलता हासिल भएको छ । उहाँबाहेक यतिबेला अरु कसैबाट यति कठोर र चौतर्फी प्रहारको सामना गर्दै पार्टी बचाउन र व्यवस्थित गर्न सम्भव थिएन र छैन ।

आउनुहोस्, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको मूल नेतृत्वमा दृढतापूर्वक अघि बढ्दै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पारौं । सौराहा, चितवनमा सके सहमतिमा र सम्भव नभए स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टीको रथ हाँक्ने सक्षम, अनुशासित र गतिशील नेतृत्व चयन गरौं । र, पार्टीले राष्ट्रको आगामी नेतृत्व कुशल ढङ्गले सम्हाल्ने गरी तम्तयारी गर्दै अघि बढौँ ।

यो पनिः पहिलो खण्डः पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त

दोस्रो खण्डः पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त

पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त–खण्ड ३


प्रतिक्रिया दिनुहोस्