पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त–खण्ड ३

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७८, शनिबार  २ : ५४


नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विगत ७२ बर्षमा निकै उतारचढावपूर्ण अवधि पार गरेको छ। मुख्यतः फुट र विभाजनसँग लड्दै एकताबद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण गरेर अघि बढ्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण र कष्टसाध्य अनुभव रहेको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता भएको थियो, जसलाई जनताले समर्थन र अनुमोदन पनि गरेको सर्वविदितै छ। दुई पार्टीबीचको एकता र त्यसले लिएको गन्तव्य गलत थिएन।

तर दाउपेच, गुटबन्दी र पार्टी कब्जाको नियत र व्यवहार शुरुदेखि नै अत्यन्त बिझ्ने खालको नै रहेको थियो । यहाँ वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरण, उत्पन्न विवाद र विभाजनको नियतिसम्मको तथ्यविवरण र विश्लेषण प्रस्तुत गरेर आजको परिणामलाई बुझ्न सहज बनाउने कोशिश गरिएको छ।

खण्ड ३:

१७. भारतले कालापानी क्षेत्रमा वि.सं. २०१९ देखि अतिक्रमण र कब्जा जमाउँदै आएको थियो । २०५३ सालमा महाकाली सन्धिको अध्ययन गर्न गठित केपी शर्मा ओली संयोजकत्वको कार्यदलले महाकाली पूर्वको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण र कब्जा गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो । २०७६ कात्तिकमा उक्त भू–भाग समावेश गरी भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको हुनाले नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।

यतिबेला आएर उक्त भूभागमा निर्मित बाटोको भारतीय रक्षामन्त्रीे राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे । त्यसको विरोधमा स्वभाविक रुपमा नेपालले प्रतिक्रिया जनाउनै पर्दथ्यो र कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनायो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले यससम्बन्धी बुँदा समावेश हुने जानकारी गराउनुभयो र जेठ ५ गते राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसमा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते जवाफ दिने क्रममा संसदको रोष्टमबाट एकइन्च पनि नेपालको भूभाग छाड्न नसकिने स्पष्टोक्तिका साथ भन्नुभयो – म सोध्नेवाला छु, भारतको निशान छापमा चारैपट्टि सिंह रहेको र सत्यमेव जयते लेखिएको छ । उहाँहरु त्यसमा लेखिएको सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयतेको पक्षमा हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यहाँको यस कथनले नेपालमा उर्जायुक्त र विशेष सकारात्मक सन्देश प्रवाह ग¥यो भने भारतीय सञ्चार माध्यमहरु उहाँमाथि एकोहोरो आक्रमणमा उत्रिए । त्यसै बिन्दुदेखि नेपालभित्र सरकारबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने गतिविधि बढाउन थालिए । यो एउटा अचम्मलाग्दो गरी विकसित परिघटना थियो ।

१८. विवाद र असमझदारीले नक्कली रुप र मोड कसरी लिँदारहेछन् ?एउटा गज्जबको दृष्टान्त बनाउने चेष्टा भयो– कुर्सी हटाएको काण्ड । खासमा २०७६ मंसिर ९ गते एपेन्डिसाइटको अपरेशनपछि संक्रमणको खतराका कारण चिकित्सकहरुले उहाँलाई सावधानी अपनाउन भनेका थिए र दुई जना अध्यक्ष एकै लहरमा उस्तै कुर्सीमा बस्ने अभ्यास रोकिएको थियो ।

र, केही दुरीमा बस्नेगरी कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टीमा विवाद नछालिउन्जेलसम्म यो सामान्य विषय नै रह्यो, तर फागुन २१ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरिएपछि र कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको कारणले दुई जना अध्यक्षको बस्ने कुर्सीसँगै राखिएन । यो चिकित्सकहरुले गरेको कडाइ थियो ।

तर जब पार्टीभित्र निंहुँ खोज्ने र विवाद चर्काउने कोशिश भयो, तब प्रचण्डले त्यही कुरालाई उछाल्दै भन्न थाले– मलाई अपमानित गर्न सँगै बस्दैआएको कुर्सी हटाएर अरु सदस्यसरहको लहरमा पु¥याइयो ! असार ११ गतेपछिको स्थायी कमिटीको बैठकमा त कुर्सी काण्डले अझै चर्को रुप लियो । प्रधानमन्त्री बस्ने आरामदायी कुर्सीमात्र हटाइएन, माधवकुमार नेपालले आफ्नो कुर्सी आफैले तानेर रोजेको स्थानमा राख्ने, त्यतिले नपुगेर सचिवालयका नेताहरु सबैलाई मञ्चबाट तल ओरालेर कथित समानता प्रदर्शन गर्ने अशोभनीय क्रियाकलापहरु गरिए ।

मृगौला प्रत्यारोपण गरेको अध्यक्षप्रति न्यूनतम मानवीय संवेदनाका साँध सीमाहरु भत्काउँदै भैंसेपाटी गठबन्धनका पाँचै जनालाई अध्यक्ष्ँ तथा प्रधानमन्त्रीसरह अगाडि बस्ने र प्रचण्ड केन्द्रभागमा पर्नेगरी कुर्सी व्यवस्था गरियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षहरुका राखिसकेका तस्बिर हटाएर हुर्मत लिनसमेत कुनै कसर बाँकी राखिएन। यस्ता उछृंङ्खल क्रियाकलापलाई प्रधानमन्त्री एवं प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिना प्रतिक्रिया नोटिसमा मात्रै लिनु भयो ।

१९.असार ११ गतेदेखि नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको बैठक शुरु भयो । १४ गते मदन जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा बोल्नुभयो –‘ नयाँ दिल्लीका पत्रपत्रिकाहरूले के लेखिरहेका छन् ? यहाँ दूतावासको सक्रियता र कतिपय नेताहरूसँगका गोप्य भेटघाट किन बढिरहेका छन् ? यो सब मलाई सरकारबाट हटाउन नै हो, तर म बीचमै हट्दिनँ । यदि म अहिले हटेँ भने भविष्यमा कोही पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नोे देश र जनताको हितमा कुनै निर्णय गर्नसक्ने अवस्था हुने छैन ।

कथं कुनै निर्णय ग¥यो कि हटिहाल्नु पर्ने हुनेछ । पर्सिपल्ट सचिवालयकै नेताहरू बिहान खुमलटारमा गोप्य बैठक बसी स्थायी कमिटीमा आएर उत्पात् मच्याउन थाले । स्वयं दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेर बैठकको शुरुमा मन्तव्य प्रस्तुत गरे ।

त्यसले स्थायी कमिटीको बैठक यसरी बरालिन पुग्यो कि २०७७ भदौ २६ गतेको सहमतिलाई अनुमोदन गरेर झण्डै तीनमहिनापछि मात्र समापन भयो । साउन ३० गते दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर जाने समझदारी भएअनुरुप पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएर भदौ २६ को सहमति बैठकबाट अनुमोदन हुन पुगेको थियो ।

२०.उक्त सहमतिपछि पर्सिपल्ट नै प्रचण्डले माओवादी पृष्ठभूमिका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई खुमलटार बोलाएर मलाई तपाइँहरुले साथ नदिएकाले गर्दा केपीसँग झुक्न बाध्य भएँ, अब साथ दिनुुस्, मिलेर जाऔं भन्दै फकाउन शुरु गरे । यो सहमति विपरीतको कदम थियो । पछि अरु विभिन्न विषयहरु थपिँदै गए, कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्रीप्रति सांसदहरु असन्तुष्ट भएर अविश्वासको स्थिथि छँदैथियो, त्यसको समाधान गर्न भिन्नाभिन्नै रुपमा अध्यक्षको तहबाट गरिएका पत्राचारआदि असहमतिका विषयहरु पनि उठे । भदौ २६ को सहमतिविरुद्ध माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले सचिवालय बैठकमै असन्तुष्टि पोखिसकेका थिए । त्यसै मोर्चामा प्रचण्ड थपिएपछि सचिवालयमा झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई समावेश गर्ने कोशिश चलिरह्यो ।

कात्तिक २२ गते उहाँहरुलाई समेत समावेश गरी पाँच जनाले स्थायी कमिटी बैठकको माग गरी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेर अनेक आरोपयुक्त लिखित निवेदन दिने काम भयो । २६ गते अध्यक्षले उक्त निवेदनमाथि जवाफ दिँदै महासचिवलाई विधानबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गर्नुभयो । र, २८ गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माथि प्रतिजवाफ लगाउँदै सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठको आरोपपत्र बाड्ने कार्य गरे । खासमा यही दिनदेखि पार्टी फुटको स्थितिमा पुगेको हो, त्यसको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको स्थिति थियो । फौजदारी प्रकृतिका कतिपय आरोपहरुसमेत रहेको प्रचण्डको अनाधिकृत रुपमा वितरित उक्त दस्तावेज खासमा सचिवालयका पाँच जना ‘भेटरान’हरूको साझा लिखत थियो, जसमा पाँचैजनाको योगदान रहेको थियो र प्रचण्डले आफ्नो नाम राखेर बाँड्ने काम मात्रै गरेका थिए । त्यसपछि सवाल–जवाफ चल्दै स्थायी कमिटीको बैठक पुस १ गतेसम्मै लम्बिन पुग्यो ।

२१. पुस १ गते एकातिर बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको थियो, अर्कातिर भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यलय, शीतल निवास पुगेर दिनभरी नै समावेदन दर्ताको प्रयासमा रहेको समाचार सार्वजनिक भयो । बेलुकापख मात्रै प्रचण्ड र नेपालको आदेशमा उनीहरु फिर्ता भए । राष्ट्रपति कार्यलयले त्यस दिन कुनै समावेदन वा निवेदन दर्ता गरेन ।
२२. पुस ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्ड निवास खुमलटार पुग्नुभयो ।

विहान १०ः३० बजे त्यहाँ पुगेर प्रचण्डलाई १९ पृष्ठको लिखत फिर्ता लिन र मिलेर अघि बढ्न सम्झाउनुभयो । त्यस क्रममा वामदेव गौतमको पनि बैठकमा पूर्वजानकारी बिना नै प्रवेश भयो । यहाँ वामदेव गौतमले समेत मिलेर अघि बढ्ने हो भने प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव त फिर्ता लिनुपर्छ भने । तर प्रचण्डले वामदेवप्रति आक्रोश पोख्दै त्यसलाई अझ कडा बनाउनुपर्छ भनेर तपाईले उकास्नु र थप्नुभएको होइन ? अहिले कसरी फिर्ता लिनुस् भन्न सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै भने – ‘म फिर्ता गर्दिनँ । पार्टीले जे गर्छ, बैठकबाट निर्णय गर्छ ।’

खासमा उनी बहुमतको आडमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाल दोस्रो अध्यक्ष बन्ने साँठगाँठका साथ नै अघि बढिसकेकोमा दृढ थिए । प्रचण्डलाई म अब आफ्नो स्टेपका साथ अघि बढ्छु भन्ने स्पष्ट पारेर प्रधानमन्त्री फर्किनुभयो ।

२३. पुस ५ गते बिहान १० बजे नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गर्न सिफारिश ग¥यो । प्रचण्ड बालुवाटार आएर प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न खोजे । तर यो सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो र अपरान्ह २ः०० नबज्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो । तर तीन बजेपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तोकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न केही व्यक्तिहरु सांसदहरूको नक्कली हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा पुगे, सभामुखले आदेश गरेर निवेदन दर्ता गर्ने कोशिश भयो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले सचिवालयले उक्त निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो ।

२४. प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड–माधव समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, संगठित सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निस्काशन गरेको भनी चार÷चार पटक कार्की बंैक्वेटलगायतका स्थानमा गुटभेला गरी अनाधिकृत रुपमा पार्टी र संसदीय दलको नाममा निर्णय र घोषणा ग¥यो ।

तत्पश्चात् यो समूहले स्थायी कमिटी सदस्य र उपनेताबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत र मसहितका आठजना अरु नेताहरुलाई समेत निस्काशन र निलम्बनको निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । पार्टी तथा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर प्रतिरक्षा गरेको बदलामा नै हामीलाई त्यसो गरिएको थियो । तर, देशभरि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनता र कार्यकर्ताहरूको साथ र समर्थन व्यापक रह्यो । प्रचण्ड नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुग्यो । त्यसपछि करिब दुई महिना देशभरि पक्ष र विपक्षमा एकप्रकारको महाविवाद र महाबहस नै सञ्चालन भयो ।

२५. फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन थियो । दिनभर उहाँ विभिन्न भेटघाट र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहनुभयो । साँझ ७ः०० बजे पारिवारिक कार्यक्रमका रुपमा जन्मदिन मनाउने कार्यक्रम चलिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गरी पुनः स्थापनाको फैसला सुनायो र १३ दिनपछि फागुन २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने आदेश भयो । फैसला संविधानको व्यवस्था र नजीरविपरीत एवं गलत भएपनि कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया रह्यो ।

२६. सरकारले देशकै बिखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेको सिके राउत समूहलाई २०७५ फागुन र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) समूहलाई संविधाबमोजिम शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी संवाद गरेर सहमत गराउनु दुई भिन्न प्रकृतिका शक्तिहरुको रुपान्तरणका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु थिए । त्यसबाट पनि मुलुकमा अस्तव्यस्तता, हिंसा र अराजकता मच्चाएर आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्दै आएका देशीविदेशी शक्तिहरु सरकारविरुद्ध आक्रोशित हुनु एकदमै स्वभाविक थियो । तर शान्ति, स्थिरता र अमनचयनको सुनिश्चितता सदैव राष्ट्र र जनताको हितमा हुने तथ्यलाई जिम्मेवार शक्तिहरुले आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ ।

२७. अमेरिकी सहयोग नियोगसँगको एमसीसी सम्झौतालाई संविधान र कानुनबमोजिम संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई समेत पार्टीभित्र विवाद गर्ने बहानाबाजीका रुपमा दुरुपयोग गरिनु दुःखद अभ्यास थियो । यसमा पार्टीले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने, गिजोल्ने र आफ्नै समर्थनको सरकारले २०७४ सालमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा जानबाट रोकेर कूटनीतिक सम्बन्ध र विश्वसनीयतालाई धरापमा पार्ने नियत र व्यवहार अत्यन्त हानिकारक रह्यो । यसमा मुख्यतः प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार रहेको स्पष्ट नै छ ।

२८. फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता गलत र कानून विपरीत रहेको भनी फैसला सुनायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिलाएर बलजफ्ती दर्ता गरेको भनी कानुनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो । उक्त आदेशमा–१५ दिनभित्र नयाँ नामसहित पुनः दर्तामा जानसमेत स्पष्ट भनिएको थियो । तदनुरुप निर्वाचन आयोगले आह्वान पनि ग¥यो । प्रधानमन्त्री एवं पाटी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई पटकपटक टेलिफोन गरी त्यसबारेमा छलफलका निम्ति आमन्त्रण गर्नुभयो । तर प्रचण्ड छलफलमै बस्न तयार भएनन् । र, निर्वाचन आयोगमा संयुक्त निवेदनका साथ जाने नयाँ सहमति बन्न सकेन । परिणामस्वरुप नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई अलगअलग पार्टी नै अस्तित्वमा पुनः कायम हुन पुगे ।

२९. फागुन ११ देखि बैशाख २४ गतेसम्म पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा सरकारविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता भएन । यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रले सरकारलार्ई पहिले दिएको समर्थनसमेत फिर्ता गरेन । सडक र सञ्चारमाध्यममा सर्वत्र सरकारविरुद्ध विरोधको लहर उछाल्न खोजियो । तर विधिसम्मतढङ्गले न समर्थन फिर्ता न त अविश्वासको प्रक्रियामा जानसक्ने स्थितिमा प्रचण्ड समूह केवल अकर्मण्यजस्तो रहिरह्यो । त्यसबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि व्यवहारतः औचित्यहीन र गलत सावित भयो ।

यो पनिः पहिलो खण्डः पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त

दोस्रो खण्डः पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त


प्रतिक्रिया दिनुहोस्