लुम्बिनीको मुहार फेर्ने संस्थापक मुख्यमन्त्रीको ‘भिजन’, बाधक बन्दै सत्ता गठबन्धन!

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार  ९ : ०६


-शेरबहादुर केसी

३ फागुन, २०७४ मा प्रदेश सरकारमा राजनैतिक नेतृत्व स्थापित भयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नम्बर ५ हाल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भई नेतृत्व गर्नुभयो। राजनैतिक नेतृत्व स्थापित भएपछि विधिवत रुपमा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बाटो खुल्यो। राजनैतिक नेतृत्व स्थापना भएपनि प्रशासनिक संरचना पूर्ण थिएन्, एकातिर कर्मचारी व्यवस्थापन थिएन्, अर्कोतिर मन्त्रालय बस्नका लागि भवनको समेत प्रवन्ध हुन सकिरहेको थिएन्।

मन्त्रालयका सचिव लगायत केही कर्मचारीबाट शुरु भएको प्रशासनिक संरचना कर्मचारी समायोजन हुँदै जाँदा आधारभूत रुपमा कर्मचारी संरचना तयार भयो। मन्त्रालय सहितका कार्यालय स्थापनाका लागि अस्थायी रुपमा आवश्यक व्यवस्था भएपनि सरकारले काम गर्नका लागि अर्को तगारो थियो–प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव। शून्यबाट कार्यारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलरले सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामको खाका तयार गरी काम शुरु गर्नुभयो। आफू हिड्ने बाटो आफैं खन्दै हिड्नुपर्ने बाध्यतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्दा साढे तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार नागरिक माझँ देखिने र सुनिने सरकारको रुपमा स्थापित हुन सफल भयो।

संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार मुलकमा सात प्रदेश छन्, तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अहिले अब्बल प्रदेशको रुपमा स्थापित भएको छ। नागरिकका चुलिएका आकांक्षा र चाहनालाई पूरा गर्न सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम सहित अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि अब्बल देखियो। तीन वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा अब्बल देखियो। गत आर्थिक वर्ष पूँजीगत बजेट शतप्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च गर्न सफल भयो। यो संघीय शासनप्रणालीप्रति आशा जगाउने महत्वपूर्ण काम हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्व कौशलको महत्वपुर्ण कडिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।प्रदेश सरकारका लागि आधारभूत रुपमा आवश्यक कानुन तयार गरी सरकार सञ्चालन सहजै अघि बढ्यो। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि पहिचान भएका १ सय १६ कानुन मध्ये ६० वटा कानुन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई कानुन बनेका छन्।

योजनाबद्ध विकासको शुरुवात

समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यलाई साकार पार्न पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ। यही आवधिक योजनाको आधारमा सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रम अघि बढे। बजेट विनियोजन मागका आधारमा होइन्,योजनाका आधारमा हुनुपर्छ, त्यसो गर्न सक्दा विकासको प्रतिफल नागरिकले पाउन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित भयो तर सरकारको नेतृत्व हेरफेर भएपछि आवधिक योजनाको आधारमा होइन्, मागका आधारमा बजेट बाड्न थालिएको छ। यो प्रवृतिले लुम्बिनी प्रदेशले स्थापित गरेको मान्यतालाई धुजाधुजा पारेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा रोलमोडल भएको लुम्बिनी प्रदेश वेथिति र अराजकताको चाङ थुप्रिने संकेतहरु देखिन थालेका छन्।

सडक पूर्वाधारमा फड्को र खानेपानी अभियान

सडक र खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै नमूना काम भएका छन्। प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म निर्माण हुँदै गरेको सडकले प्रदेशको मुहार नै बदल्ने छ। यस्तै धेरै रणनीतिक सडक अघि बढेका छन्। २ सय ९० किमि रामपुर–कपुरकोट सडकले प्रदेशका पहाडी जिल्लाको यातायात सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउने छ। यो सडकको निर्माणले पाल्पा, अर्घाखाँची,प्युठान,रोल्पा जिल्लाको सञ्चाल आसपासको क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको सहज पहुँच स्थापित गर्नेछ, जसले कृषिको व्यवसायिकरणमा बल पुग्ने छ। कृषि उत्पादनमा अग्रसर पाल्पाको पश्चिम क्षेत्र, अर्घाखाँचीको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्र र रोल्पाको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रका किसान धेरै लाभान्वित हुनेछन्। यो सडकको निर्माणले महेन्द्र राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गसंगको पहुँच स्थापित गर्ने छ। नागरिकको हरेक घर धुरीमा स्वच्छ खानेपानीको धारा पुर्याउने संकल्प गरी साढे तीन वर्षमा काम भयो। प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा आगामी दुई वर्षभित्र खानेपानीको धारा पुर्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।

पारित संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न तथा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो एंव योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेशभरका प्रत्येक स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना लागु गर्नु नागरिकको घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउने योजना कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी हो। विगतमा खानेपानी आयोजना शुरु हुने तर सम्पन्न हुने समयसीमाको टुंगो थिएन्। एउटा खानेपानी आयोजना पूरा हुन बर्षौ लाग्दा नागरिकमा विकासप्रतिको धारणा नै गलत बनेको थियो। राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर थियो। अहिले खानेपानी आयोजनाका साथै अरु विकास आयोजना बढिमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियो। तर चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेट नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने बजेट ल्यायो। यो बजेटले प्रदेश समृद्धिका लागि अघि सारिएका रणनीतिक योजना र कार्यक्रमलाई विनियोजन भएको बजेट काटिएको छ। यो प्रवृति प्रदेश समृद्धिको बाधक छ। दीगो विकास लक्ष्यमा पुग्नका लागि अघि सारिएका कार्यक्रमलाई हटाएर बजेटलाई मनपरी छर्नु गलत छ।

पर्यटन पूर्वाधारमा नमूना

यो सडकको अर्को फाइदा भनेको ठाउँ-ठाउँमा हिल स्टेशन बनाउनु हो। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पहाडी डाँडामा हिलस्टेशन निर्माण गर्ने र पर्यटक आर्कषित गर्ने योजना अघि सारेको छ। विशेषतः भारतीय सीमावर्ती र नेपालीको तराई क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी बनाइने हिलस्टेशन गर्मीमा शितल र जाडोमा न्यायोको अनुभूति गर्न पाइने छ। पाल्पा-रोल्पा यो सडकको दर्जन ठाउँमा हिलस्टेशन बन्ने छन्। पाल्पाको श्रीनगर,तिनगिरे अर्घाखााँचीको पाणिनी, नरपानी, प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी लगायत विभिन्न ठाउँमा हिलस्टेशनका लागि सडक निर्माणपछि ढोका खुल्नेछ।

यो सडक अहिले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाबाट निर्माण भइरहेको छ। प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार कृषिको व्यवसायीकरण र पर्यटनलाई मानिएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई न्युनिकरण गर्दै बजारको माग अनुसार खेती प्रणालीमा जोड दिने र किसानलाई सहभागी गराउन प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अघि सारेको छ। प्रदेश समृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण मेरूदण्ड मानिएको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधारको अभाव छ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर छन् तर त्यहाँ पूर्वाधारको अभावले पवद्र्धन हुन नसकेकोले पूर्वाधार विकासमाको खाका कोरिएको छ। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पाल्पा हुँदै रिडि,रेसुङ्गा र स्वर्गद्धारीसम्मको यात्रा गर्नैपर्ने गराउन पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। ऐतिहासिक पाल्पाको नुवाकोटमा सांस्कृतिक डवली निर्माणले यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बल पुर्याउने छ। बुटवलको बेलवासदेखि नुवाकोटसम्मको सडकलाई स्तरोन्नती गर्ने काम अघि बढेको छ।

पाल्पाको श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली निर्माण सम्पन्न भएको छ। हिन्दु संस्कृतिमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रुरु क्षेत्रको बृहत्तर विकासको काम गुरुयोजना बनाएर अघि बढाइएको छ। रिडि खोला र कालीगण्डकी नदीबाट जोगाउन रुरु क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढेको छ। रुरु क्षेत्र रिडिलाई आर्कषक धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन विभिन्न ७९ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको छ। रेसुङ्गा पुग्ने सडकको स्तरोन्नतीको काम अघि बढेको छ। पोखरीक्षेत्रबाट मुख्यमन्दिरसम्म पुग्ने ढुंगाको सिढी बनाउएर आर्कषक बनाइएको छ। दाङ उपत्यकाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम अघि बढेको छ। पाल्पाको रानीघाट दरबारसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नती भइरहेकोछ। प्युठानको स्वर्गद्धारी पुग्ने सडक लगायतका कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक यस्ता थुपै्र स्थलको विकासमा धेरै काम अघि बढेका छन्।

कोभिड-१९ नियन्त्रण र उपचारमा छुट्टै मोडल

लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड-१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमूना काम गरेको छ। जुन काम अरुका लागि पनि अनुकरणीय भए। कोभिड-१९ को संक्रमण शुरु भए लगत्तै चार कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने गरी अघि बढाइयो। कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो। यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन्। कोरोना उपचार कोष खडा गरियो। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रहयो। १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई रकमको व्यवस्था गरियो। सीमा नाका भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई अरु स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै रकमको व्यवस्था गरियो।भारतबाट आएका नेपालको दुई तिहाई भन्दा धेरै जिल्लामा जाने नागरिकको व्यवस्थापन केही समय रुपन्देही र बाँके जिल्लाले गरेका थिए। निकै संकट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा हतास नभई क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा यी जिल्लाले गरेको काम प्रशंसनीय छ। अन्य जिल्लाबाट घर पुग्नका लागि नागरिक बाटोमा लाम लागेर हिडिरहेको बेला यो प्रदेशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्याका मजदुरलाई स्थानीय तहसंगको समन्वयमा शुरुमा नै घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

कोभिड-१९ को नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेतासंग मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नियमित भर्चुवल बैठक र अन्तरक्रिया भए । यसो गर्दा समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहज भयो। जिल्ला अस्पतालहरुको सुधार मात्रै नभई विशेषज्ञ सेवा सहितको नमूना अस्पताल बनाउने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको काम अघि बढेको छ। यी अस्पतालको पूर्वाधार विकासको लागि डिपिआर तयार भएको छ। केही वर्षमै लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल देशकै नमूना अस्पतालको रुपमा देखिने छन्।

संघीयताको मर्म स्थापित गर्न सफल

साढे दुई वर्ष लामो छलफल र बहसपछि सबैले अपनत्व महशुस गर्ने गरी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका र प्रदेशको नाम लुम्बिनी तोक्दा समग्र प्रदेशले अपनत्व महशुस गरेको छ। अरु प्रदेशले अस्थायी मुकाम भएकै ठाउँ वा त्यसकै सेरोफेरोमा राजधानी बनाएको सन्दर्भमा यहाँ पनि यो बुझाई अस्वाभाविक थिएन्। तर संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्ने र भावी पुस्ताका लागि गर्व गर्न लायक सुन्दर शहर निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सोंच अनुसार राप्ती उपत्यकामा राजधानीको टुंगो लाग्यो। तत्कालको प्रभाव र दवावबाट होइन्, भविष्यको सुन्दर सपनालाई कार्यान्वयन गर्न दृढसंकल्पित पोखरेलकै सोंचकै कारण राप्ती उपत्यकामा राजधानीको टुंगो लाग्न संभव भएको हो।

पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशत

बजेट निर्माणमा आर्कषक कार्यक्रम आउने तर बजेट खर्च नहुने प्रवृतिले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई गति दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार २०७६/०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो। खर्च भएको बजेट मध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
त्यसैगरी २०७७/०७८ मा गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैंया विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेटमा ९९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरी सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको छ। गत आबमा चालु खर्च ७७ प्रतिशत भएको र त्यसमा पूँजीगत खर्च जोड्दा बजेटको कुल खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत हो। चालु खर्च कम र पूँजीगत खर्च बढी हुनु लुम्बिनी प्रदेशको विशेषता हो।

साधारण खर्चमा मितव्ययी भएर पूँजीगत खर्च बढी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि आगामी दिन यो विरासत कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ। ठूलो संख्याको मन्त्रिमण्डल र त्यसले बढाउने चालु खर्चको भार थेग्न अप्ठारो हुनेछ । यो भार थेग्न र नागरिकका चुुलिएका आकांक्षा पूरा गर्न सरकार सक्छ भन्ने दरिलो आधार छैन्। किन कि गठबन्धन सरकारको यात्रा अघि बढाउँदा सरकार नेतृत्वको कार्यकाल आधा–आधा कायम गरिएको छ, जसले अस्थिरताको बाटो खोलेको छ।

विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वको भिजन मुख्य विषय हो। साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा शंकर पोखरेलले नीतिगत नेतृत्वमा अब्बल रहनुभयो। कर्मचारीलाई उत्पेरणा दिनुभयो। कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप भएन्। राम्रा भन्दा हाम्रा रोज्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरी नतिजामुखी र जिम्मेवारीबोध गर्ने कर्मचारी प्रशासनमा जोड दिनुभयो। वैचारिक दृष्टिले प्रष्ट र व्यवहारमा सरल एंव ओजपूर्ण मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशवासीले सधैं सम्झने छन्। एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा स्थापित मान्यता र त्यसले ल्याएका सकारात्मक प्रभावलाई भत्काउन खोजिएको छ। गठबन्धन सरकार यही ढंगले चल्दा नतिजा आशालाग्दो आउन कठीन छ। राजनैतिक आग्रहलाई त्यागेर स्थापित मान्यतालाई अनुकरण गर्दा विकासको प्रतिफल देखिन्छ, त्यसले अहिलेको नेतृत्वलाई फाइदा नै पुग्छ।

(केसी तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्