‘पार्टी एकता, विवाद र विभाजनको इतिवृत्तान्त’

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार  १ : २८


नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विगत ७२ बर्षमा निकै उतारचढावपूर्ण अवधि पार गरेको छ। मुख्यतः फुट र विभाजनसँग लड्दै एकताबद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण गरेर अघि बढ्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण र कष्टसाध्य अनुभव रहेको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता भएको थियो, जसलाई जनताले समर्थन र अनुमोदन पनि गरेको सर्वविदितै छ। दुई पार्टीबीचको एकता र त्यसले लिएको गन्तव्य गलत थिएन।

तर दाउपेच, गुटबन्दी र पार्टी कब्जाको नियत र व्यवहार शुरुदेखि नै अत्यन्त बिझ्ने खालको नै रहेको थियो । यहाँ वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरण, उत्पन्न विवाद र विभाजनको नियतिसम्मको तथ्यविवरण र विश्लेषण प्रस्तुत गरेर आजको परिणामलाई बुझ्न सहज बनाउने कोशिश गरिएको छ।

१.२०७४ असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौंबाट देशका दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन कायम गरी संयुक्त रुपमा जाने घोषणा गरे । त्यतिबेलाको एउटा सन्दर्भबाट विषयवस्तु सुरुवात गर्नु उचित हुनेछ।

असोज १४ गते दुई पार्टीका अध्यक्षबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो। जसको एउटा बुँदामा एउटै चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ मा चुनावमा भाग लिने उल्लेख थियो। त्यसले एकताको अभ्यासलाई जनताको बीचमा सहज र विश्वसनीय बनाउने आधार प्रदान गर्दथ्यो। तर नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका केही व्यक्तिको विरोध र असहमतिको कारण देखाउँदै चार दिन नबित्दै १७ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ साझा चुनाव चिन्हको सहमतिबाट पछि हटे र त्यसदिन सार्वजनिक सहमति छ बुँदेमा सीमित हुन पुग्यो।

परिणाम स्वरुप निर्वाचनमा ‘सूर्य’ र ‘गोलाकारभित्रको हसिया–हथौडा’ दुवैमा मतदान गर्नेको संख्या १० लाख रह्यो र २१ जनाभन्दा बढी व्यक्ति त्यही रद्द मतका कारण प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित हुनुप¥यो। वाम गठबन्धनका कारणले खुशी भएर आल्हादित मतदाताले समानुपातिकतर्पmको मतपत्रमा दुई वटा चुनाव चिन्ह नभएर यदि सूर्य चिन्ह मात्रै हुँदो हो त दुवैमा मतदान गरेर मतपत्र नै रद्द गर्ने त्यस्तो अवस्था आउने थिएन । खासमा भन्ने हो भने चार वर्ष पनि नटिकेको पार्टी एकतालाई त्यतिबेलैदेखि भाँडेर अघि बढ्न त्यसखालको समानान्तर अभ्यास सँगसँगै थालिएको थियो। यो एउटा संकेत थियो।

२. २०७४ असोज १७ गतेको वाम गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई तीन जनाले हस्ताक्षर गरेर भएको थियो र घोषणा सभामा तीन जनाले नै सम्बोधन गर्नु भएको थियो तर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नै विरोधमा उतारेर पुष्पकमल दाहालले डा.बाबुराम भट्टराईलाई गठबन्धनबाट लखेट्ने कार्य गरेको परिणाम स्वरुप उनी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड््ने सहमतिबाट पछि हटे।

अन्ततः डा. भट्टराई नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धनमा सहभागी हुन पुगे र नारायणकाजीलाई गोरखाबाट निर्वाचन हराई एक्लै प्रतिनिधिसभामा आउन सफल भए । यहाँँनेर दुईवटा पक्ष विचारणीय छन्, पहिलो बाबुराम भट्टराई नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेर गठबन्धनमा सहभागी हुने सहमतिमा पुगेका थिए। त्यो कुरा स्वार्थ र दाउपेचमा वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको बाध्यात्मक कदम चालिरहेका प्रचण्ड र उनका सहयोगीहरुलाई मन नपर्नु स्वभाविकै थियो। तसर्थः केही दिनभित्रै बाबुराम भट्टराईलाई वाम गठबन्धनबाट पछि हट्न बाध्य पारियो।

दोस्रो, वाम गठबन्धन छाडेर बाबुराम भट्टराई जसरी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनमा सहभागी हुन पुगे। त्यसमार्पmत प्रचण्डले एउटा भिन्न सन्देश दिन चाहे कि कथंकदाचित् हामी र एमाले बीचको सहकार्य र एकता लामो भएन भनें हामी पनि नेपाली कांग्रेससँगै मिलेर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्छाैं। बाबुरामलाई किञ्चित अप्ठेरो नलागेको यो कार्य मैले पनि सहजै गर्नेछु भन्ने त्यतिबेलै स्पष्ट संकेत गरिएको थियो। अहिले प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संकेत र सन्देशअनुरुपकै व्यवहार गरेको मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ।

३.चुनावअघि र पछिका संगती र असंगती नमिलेका यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जो दृश्यमा छैनन् । अदृश्य र दाउपेचमा बढी नै देखा परेका थिए। २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचन परिणाम मंसिरकै अन्तिम साता आइसकेको थियो । तर, त्यसलाई बहादुर भवनबाट शीतल निवास पुग्न झण्डै तीन महिना लाग्यो। आफ्नो कोटामा नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभाको चुनावको बहानावाजी गर्दै प्रचण्डद्वारा नै परिणाम रोकेर राखियो। र, भित्रभित्रै पुष्पकमल दाहालले वाम गठबन्धन र निर्वाचनको जनादेशविपरीत नेपाली कांग्रेससँग गोप्यरुपमा सत्ता साझेदारीको सौदावाजी गरिरहे।

उनको जोड एमाले बाहेकको गठबन्धन बनाउने र आपूm प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थियो । त्यसमा शेरबहादुर देउवा सहमतजस्तै थिए तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलहरु तीनवटै पक्ष सहमत नहुँदा एमाले बाहेकको सत्ता गठबन्धन बन्न सम्भव थिएन। त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले एमालेलाई सत्ता गठबन्धन बाहिर राख्नु जनादेश विपरीत हुने अडान राखेका कारण प्रचण्डको चाहना असफल भयो । र, फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। अझ स्मरणीय कुरा उक्त दिन प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणसँगै मन्त्री नियुक्त गर्न पनि रोक्ने काम गरे। र, ११ दिनपछि मात्रै माओवादी प्रतिनिधिलाई सरकारमा सहभागी गराइयो।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता प्राप्त गर्न त चैतको पहिलो सातासम्म नै पर्खिनुप¥यो। रोचक कुरा स्मरण गरांै, त्यतिबेला प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा भाषणचाहिँ यस्तो गर्ने गरे कि उनी पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न आएकोे प्रस्तावलाई लत्याएर केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न ठूलो त्याग गरी आएका छन्। कथं यस त्यागको हेक्का राखिएन भनेँ जुनसुकै बेला काँध फेर्न सक्नेछन् । भित्रभित्रै आपूm प्रधानमन्त्री बन्ने गठबन्धन बनाउन गोप्य वार्ता गरेर असफल भएका व्यक्तिले नै जनमत र गठबन्धनको स्वाभाविक परिणामलाई स्वीकार गर्दै नयाँ सरकारलाई खुला दिलले समर्थन र सहयोग गर्न नसक्नुको परिणति र नियत स्पष्टै थियो । सके आपैm हुन्थेँ, नसकेर बाध्य छु भन्दा नै इमान्दारी हुन्थ्यो, तर त्यागको त्यान्द्रो समातेर भ्रमको खेती गर्नु अर्को उदेकलाग्दो व्यवहार थियो!

४. २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा भयो। खासमा यो पूर्व घोषित र सार्वजनिक प्रतिवद्धता अनुरुपको स्वाभाविक कदम थियो। चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने त वाम गठबन्धनकै सहमतिमा उल्लेख थियो। फागुन ३ अघि त्यसैलाई भाँड्न विपरीत सत्ता सौदावाजी गर्न खोजिएको थियो र फागुन ७ गते आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने मौखिक सहमतिपश्चात् मात्रै दाहालले आफ्नोतर्पmबाट सरकारमा प्रतिनिधि र मन्त्रीहरु पठाएको स्थिति थियो। जेठ २ गते पुनः गठबन्धनलाई भाँड्ने प्रस्ताव राखियो।

माओवादी पक्षका एकता विरोधी र सङ्कीर्ण व्यक्तिहरुसँग निवासमा परामर्श गरेर प्रचण्डले खासमा पार्टी एकता भाँडियोस् भनेर आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने लिखित सम्झौतामा जोड र जिद्दी गरे। प्रचण्ड र उनले परामर्श गरेका व्यक्तिहरुको बुझाइ केपी शर्मा ओलीले किमार्थ त्यस्तो लिखित सम्झौता नगर्ने र गठबन्धन भाँडिने, अनि पार्टी एकता गर्नै नपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने थियो। तर स्थिति उल्टो भइदियो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले तपाईं एकता प्रस्ताव मस्यौदा गरेर ल्याउनुस् भन्ने जिम्मेवारी दिँदै भँडुवा नियतका साथ ल्याएको उक्त प्रस्ताव पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गर्नुभयो।

खासमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। पार्टी एकता गरेर अघि बढ्न र जनादेशअनुरुप एकीकृत पार्टीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने पवित्र मनका साथ उहाँले त्यसो गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले पछि भारत भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग आलोपालोमा लिखित गोप्य सहमति गरेको खुलासा गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्यो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किञ्चित आश्चर्य र विस्मय मान्नु भएन।

५.२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नै तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरणका सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्ने सहमति गरिएको थियो। त्यसकै आडमा केन्द्रबाहेक मातहतका दुबै पक्षका सबै संगठन भङ्ग गरियो, तर एकीकृत नयाँ संगठन र संरचनाहरु नै बन्न दिइएन। जिल्ला कमिटी र मातहतमा पार्टी शून्य अवस्था र सांंगठनिक रिक्तताको दुरुह अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था बन्यो। बल्लतल्ल प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवसम्म बनाउने काम भयो।

तर सिंगो सांगठानिक एकीकरण हलो अड्काएर गोरु चुटेजस्तै गरी अड्काउने र जनताको बीचमा पार्टी छ–पार्टी छैन जस्तो रिक्त अवस्था सिर्जना गरियो। प्रदेश कमिटीका इन्चार्जहरु पार्टी सचिवालयको बैठकबाट तय हुनासाथै माधवकुमार नेपाललाई उचालेर गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज बनाउन नहुने भन्दै विवाद मच्चाउन थालियो। यसरी पार्टी भनेकै सचिवालय जस्तो गरी नियोजित रुपमा गुटबन्दीको अभ्यास गर्ने क्रम चलाउन थालनी गरियो।

६.पार्टी एकता गरिरहँदा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्नुभएको झण्डै १२ वर्ष पुगिसकेको थियो । दोस्रो वा तेस्रो र चौथो पटक पनि प्रत्यारोपण गर्न सम्भव छ र सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् भने प्रचण्डलाई जानकारी नै रहेनछ। त्यही बुझाइ र मनोदशाका कारण उनले एकताप्रति नक्कली रुपमा बढी नै उत्साहित हुँदै ओंठेभक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेको, आपूm नै एकताको पायोनियर र च्याम्पियन रहेको र आफ्ना कारणले नै एकता सम्भव भएको भन्ने माहोल निर्माणमा सक्रिय हुँदै नयाँ पार्टीपंक्तिको ध्यान खिच्न लागिपरेको बुझिन्थ्यो।

त्यस क्रममा उनले मदन भण्डारी र जबजको प्रशंसामा सार्वजनिक खपतका निम्ति निकै कसरत समेत गरेको देख्न सकिन्थ्यो। पछि विराटनगर र सुर्खेतका कार्यक्रममा पुगेर त यो पार्टीको एकता गरेर आपूm दोस्रो मदन भण्डारीका रुपमा नेतृत्व गर्न आएको अर्थ लाग्नेगरी बोलेको सुन्दा सुन्नेहरुले नै अप्ठेरो मान्नुपर्ने परिवेश बनेको थियो। तर, राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सहमतिमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्दा छोडिसकेको ‘महान जनयुद्ध’ को हाराहारीमै दुवै पक्षले अवलम्बन गरेका मान्यताहरू जबज र एकाइसौं शताब्दीको जनवादलाई स्थगन गरी आकार, रुप र सार नै नभएको ‘जनताको जनवाद’ लाई सङ्क्रमणकालीन साझा मान्यता बनाउनुपर्ने हठ उनैले गरे।

त्यही कारण एकता महाधिवेशनसम्म जबजसमेत स्थगन गर्ने सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । आश्चर्यको कुरा, जनताको जनवाद कुन चरीको नाम हो ? चार वर्षको अवधिमा कुनै आकार र दस्तावेज नै तयार गरिएन र देखिएन । राजनीतिक प्रतिवेदनमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले नियोजित रुपमा उल्लेख गरेको एउटा अध्यायलाई नै जनताको जनवाद बुझेर पार्टीलाई कार्यक्रम, नीति र सिद्धान्तहीन बनाउँदै अन्धाले हात्ती छामेजस्तो नियतिमा पु¥याउने काम भयो।

खासमा यो जबजविरुद्ध प्रचण्ड र प्रचण्डको साथमा रहेका सचिवालयका अरु सदस्यहरुको गोप्य चाल र षडयन्त्रपूर्ण चाल थियो। तदनुरुप नै कतिपयले जबजको च्याप्टर क्लोज भएको, जबज कालातीत भइसकेको र जबज सन्दर्भहीन बनिसकेको जस्ता पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गर्दै आपूmलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको स्वरुपबाट अभिप्राय स्पष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो। पछिल्लोपटक २०७७ जेठ ३ गते दुई जना अध्यक्षद्वारा जारी वक्तव्यमा लिखित रुपमा प्रचण्डले जबजको महत्वलाई आत्मसात् गरी हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ।

उनले एकता महाधिवेशनबाट जबजलाई नै आत्मसात् गर्नेजस्ता भ्रमहरु छर्दै एमाले धारका नेताहरूको मन जित्ने चालवाजीपूर्ण कसरत भने गरिरहे। तथापि उनले सधैँभरि प्रतिस्पर्धामा पराजित गर्न नसकेको एमालेलाई एकताको बहाना अन्तर्गत संगठनात्मक रुपमा अस्तव्यस्त र शून्यमा धकेल्ने तथा जबजबिहीन बनाई नीतिहीनतामा पु¥याउने कोशिश अन्तर्गत यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका थिए । जो समय क्रममा स्पष्ट र उदाङ्गो भइसकेको छ।

७. मंसिरको अन्तिम र पुसको पहिलो साता धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी स्थायी कमिटीको पहिलो बैठक बस्यो। बैठकमा दुबैजना अध्यक्षको उपस्थिति थियो। तर अचम्मको दृश्य त्यहाँ देखियो, वामदेव गौतमले सरकारमाथि हमला, आक्रमण र प्रहार गरी एकीकृत पार्टीको पहिलो स्थायी कमिटी बैठकमै फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभयोे। र, त्यसमा आधारित भई असन्तुष्टि भड्काउने, विरोध गर्न उक्साउने, आलोचनाका विषयहरु उछाल्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने कार्य प्रष्ट रुपमा थालनी गरियो । त्यतिञ्जेल प्रचण्ड–नेपाल स्वयं सरकार र अध्यक्षविरुद्ध खुलेआम बोल्न सकिरहेको अवस्था थिएन।

गौतमको फरक मत नामक आत्मनिन्दायुक्त दस्तावेजले प्रचण्डलाई समेत यसरी बोल्न सकिँदो रहेछ भन्ने आँट बढाएर विरोधमा क्रमशः बोलाउने ढंगले प्रेरित ग¥यो। अरु नेताहरुसमेत विरोधीलाई उछिन्दै सार्वजनिक आलोचना निन्दा, भत्र्सना र पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सरकारको नेतृत्वमाथि प्रहार गर्न केन्द्रित हुन थाले । यसरी गौतम नै जनादेश र पार्र्टी एकताविरुद्ध लिखित रुपमा हमलामा उत्रिएर विरोधको क्रम थालनी गर्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुभयो।

त्यसपछि २०७७ पुस ५ गतेसम्मै उहाँको भूमिका पार्टी एकताको पक्षधर नभएर अतृप्त कुण्ठाले ग्रस्त र बेचैनीमा यता र उता हल्लिने ढंगको अस्थिर र चञ्चल रह्यो । यदि उहाँ सरकार सञ्चालन र पार्टी एकतालाई सफल पार्ने गरी रचनात्मक र सहयोगी भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुनुभएको भए न प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गर्न सक्थे, न त सरकार ढालेर आज जसरी देउवाको नेतृत्वमा जाने स्थिति नै हुन्थ्यो।

पार्टीको सचिवालयमा नौमध्ये छ, स्थायी कमिटीमा ४५ मध्ये २६ र केन्द्रीय कमिटीमा ४४१ मध्ये २४१ जनाको स्पष्ट बहुमत एमालेकै पक्षधरहरुको थियो, प्रचण्डले वामदेव माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई सचिवालयबाट पार्टी एकता र सरकारविरुद्ध आफ्नो उद्देश्यमा सामेल गर्दै तथाकथित बहुमतको आडमा पार्टीमा गडबडी र नियन्त्रण गर्नेतर्पm सोच्नसमेत सक्ने अवस्था हुने थिएन।

(नोटः १० देखि १३ मंसिरसम्म आयोजना हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशन केन्द्रित गरेर लेखिएको यस लेख चार खण्डसम्म प्रकाशित हुनेछ।
–लेखक थापा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हुन् भने उनी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार थिए।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्