वर्षौ लामो किसान आन्दोलन र सयौंको मृत्यु भएपछि मोदी कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भए

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७८, शनिबार  १२ : ०६


भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार बिहानै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै तीनवटा विवादित कृषि कानुन खारेज गरेको घोषणा गरे।

उनले भने,‘आज म तपाइँलाई, पुरा देशलाई यो भन्न आएको हुँ कि मैले तीन कृषि कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छु। यसै महिनाको अन्त्यमा सुरु हुन गइरहेको संसद सत्रमा हामी तीन कानुन रद्द गर्ने फैसलाको संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्नेछौं।’

यो यस्तो मुद्दा थियो जसकारण एक वर्षभन्दा यता केन्द्र सरकार र किसानबीच तिक्तता निम्तिएको थियो।

मोदी सरकारले सिधै किसानको आह्वानलाई स्वीकार भने गरेका होइनन्। जब भारतको संसदमा विवादित कृषि कानुन पारित भएको थियो तबदेखि कृषकहरु आन्दोलित बनेका थिए।

कानुनले किसानलाई मर्का पर्ने किसानको भनाइ थियो। कर्पोरेट संस्थाले जति भन्यो त्यतिमा आफुले अन्न बेच्नुपर्ने र त्यसले लागत पनि नउठने उनीहरुको भनाइ थियो।

उनीहरूले सरकारले गहुँ र चामलको मूल्य नतोकी ठूला व्यवसायीलाई मूल्यको जिम्मा छोडिदिँदा यो किसानकोभन्दा बढी उद्योगीको पक्षमा रहने र किसानहरू यसबाट मारमा पर्ने बताउँदै आएका थिए।

यसबीचमा सयौंपटक आन्दोलन भए भने ७ सयभन्दा बढीको मृत्यु भयो। किसानहरु तरबार लिएरै सडकमा उत्रिएका थिए। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार किसान आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७५० को मृत्यु भएको तथ्यांक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्