न्यायालय सुधारका लागि एमालेका तीन सुझाव, न्यायाधीशहरुले संविधान उल्लंघन गरेको तर्क

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार  ८ : २६


काठमाडौं। नेकपा एमालेले न्यायालय सुधारका लागि तीन वटा सुझाव दिएको छ। च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले न्यायालयको समग्र सुधारका लागि तीनवटा सुझाव दिए।

‘न्यायलयको समग्र सुधार खोज्ने हो भने तीनवटा कुरा हुन जरुरी छ,’ उनले भने।

ज्ञवालीकाअनुसार पहिलो त जोरजो न्यायाधीशहरुले निश्चित दल र नेताहरुको स्वार्थका लागि राजनीतिक फैसला गरे, न्यायालय र राजनीतिको लक्ष्मणरेखा नाघेर राजनीतिभित्र पसे, उनीहरु त्यसमा सामूहिक जवाफदेही हुनुपर्छ।

दोस्रो विकृति विसंगतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको स्वचालित प्रणालीबाट पेशीको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसले न्यायलयमा सुधार हुन्छ।

तेस्रो सडकबाट फैसला गर्न हुँदैन। न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्ने पनि संवैधानिक विधि छ। हटाउन पनि संवैधानिक विधि छ । संवैधानिक प्रक्रिया र बाटोबाट जानुपर्छ।

ज्ञवालीले संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट गरिने यो खालका गतिविधिहरु गलत रहेको त्यसमा एमालेको सहभागिता नहुने बताए।

एमालेले न्यायालयमा अहिले भइरहेको गतिविधिलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। ‘जुन किसिमको प्रदूषण र गुटबन्धी व्याप्त छ हामी दुखी छौं। सर्वसाधारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन भएको छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।

संकटकालमा समेत नरोकिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा नहेरेर न्यायाधीशहरुले संविधानको उल्लंघन गरेको र नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन गरेको एमालेको आरोप छ। ‘उहाँहरुको यो गतिविधि अत्यन्तै अशोभनीय र दुखद छ,’ उनले भने।

अहिलेको विवाद न्यायलय भित्रको सुधारसँग नजोडिएको पनि एमालेले टिप्पणी गरेको छ। ‘न्यायालयको अहिलेको समस्या भनेको केही निश्चित पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको अपवित्र साँठगाठ हो। न्यायलय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन आजको समस्या मुल चुरो हो,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।

निश्चित स्वार्थका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोजपएको उनको भनाइ थियो।

‘निश्चित एकजना व्यक्तिलाई टार्गेट गरेको छ। न्यायाधीशहरुमध्ये कसैलाई लागेको होला एकजनालाई हटाएर म क्युमा आउँछु होला। कतिपय कानुन व्यवसायीलाई लागेको होला आफूलाई मन नपर्ने न्यायाधीश हटाइयो भने आफूले भनेका न्यायाधीशको बेन्च निर्माण गर्न सकिन्छ र आफूले चाहेक जिल्ला लिएका मुद्दाहरुमा भनेअनुसारको फैसला गराउन सकिन्छ। कतिपय राजनीतिक नेताहरुलाई लागेको होला न्यायाधीशहरुलाई यसरी तर्साइसकेपछि आफ्ना बारे अदालतमा जे मुद्दा परेका छन् ति मुद्दाहरुमा आफ्नो विपक्षमा फैसला हुँदैनन् भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने लागेको होला । यी सबै स्वार्थजन्य कुराहरु हुन्। यी स्वार्थमा एमालेलाई पस्नु छैन,’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्