कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार  ६ : ०५


दैलेख। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनपछि अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ। योसँगै अब आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुलेको छ। ऐन पूर्ण नहुँदा विज्ञान खुलाउन अन्योल रहेको थियो।

आयोग गठन भएको लामो समयसम्म पनि यसले गति लिन सकेको थिएन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका थिए। प्रदेश सरकारले ७ कात्तिकमा अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो।

ऐन संशोधनपश्चात् विज्ञापन खुलाउने लगायतका आन्तरिक तयारीमा लागिरहेका आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । विज्ञापन खुलाउनेबारे भित्रि रूपमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पारित ऐन आयोगमा आइपुगेको छैन।’ अध्यक्ष उपाध्यायले आउँदो पुस महिनाभित्रमै प्रदेश लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिसक्ने बताए । उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएकाले आयोगले अबदेखि तीव्रताका साथ काम गर्ने उनले बताए ।

पारित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ। चालु आर्थिक वर्षभित्र पहिलो चरणको विज्ञापन गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको हो। कार्यतालिका प्रकाशन गरेपछि मात्र विज्ञापनको काम सुरू हुने आयोगका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अहिले नियमावली, कार्यविधि, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका प्राविधिक विषयमा काम भइरहेका छन्।

ऐनमा के के संशोधन गरियो
पहिलेको ऐनमा थुप्रै त्रुटि भेटिएपछि पुनः संशोधन गरिएको छ। यसअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन भएको हो। दोस्रो पटक संशोधन गरेर ऐन जारी गरिएको छ।

प्रदेश लोकसेवा ऐन २७ चैत २०७५ मा प्रदेशबाट पारित भएको थियो। उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरियो। पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ प्रदेशसभाबाट ३० जेठ २०७७ मा पारित भएको थियो। फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि ३ जेठ २०७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। हाल प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक ऐन संशोधन गरेको हो।

संशोधित ऐनमा रहेका कतिपय विषयहरू नियमावलीमा समेत व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ। हाल जारी भएको ऐनका थुप्रै दफाहरू संशोधन गरिएका छन्। नियमावलीमा व्यवस्था गरिने विषयहरूमा भाषागत रूपमा मिलाउन आवश्यक भएकाले संशोधन गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ। यसअघि ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा’ राखिएको थियो। संशोधन गरिएको ऐनमा ‘प्रदेश सेवा’ उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्