स्थानीय राजधानीमा सर्न आनाकानी गर्दै लुम्बिनी सरकार

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ७ : १४


दाङ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र राप्ती उपत्यकालाई बनाउने निर्णय भएको १३ महिना पुगेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्षपछि मात्र प्रदेशसभाले स्थानीय राजधानीको टुंगो लगाएको थियो।

गत वर्ष २० असोजमा प्रदेशको स्थानीय राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा बनाउने निर्णय पारित भएको थियो। एक वर्षभित्रमा स्थायी राजधानीबाट प्रदेशको कार्यसम्पादन हुने जानकारीसमेत गराइएको थियो।

तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राप्ती उपत्यकाबाट काम गर्न सकेको छैन। अस्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र बुटवललाई मुकाम बनाएर प्रदेशको काम हुँदै आएको छ।

राजधानी व्यवस्थतापनका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने र तत्काल राजधानीको काम गर्ने निर्णयसमेत भएको एक वर्ष भइसकेको छ। तर पनि बुटवलबाट राप्ती क्षेत्रमा राजधानी सार्न भने आनाकानी हुँदै आएको छ।

केही महिनाअघि लालमटियामा स्थापना भएको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा समेत कर्मचारीहरू बस्न मानिरहेका छैनन्। मन्त्रालयको बोर्ड लालमटियामा भए पनि मन्त्रालयको सम्पूर्ण काम भने बुटवलबाट नै हुँदै आएको छ।

यसको मुख्य कारण कर्मचारीहरूको असहयोग र बुटवल छाड्न नमान्नु देखिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि अहिले आधा रूपमा लालमटियामा संचालन छ। केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशमन्त्री परिषद्को सम्पर्क कार्यालय पनि लालमटियामा खोलिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने शंका नै देखिन्छ।

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो। सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्ने, हरेक साताको शुक्रबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आउने योजना सार्वजनिक भएको छ।

मुख्यमन्त्री केसीले पनि तत्कालको अवस्थामा आफू एक दिन लालमटियाको मन्त्रालयमा आउने र अरू दिन सल्लाहकारसहितको टोली रहने बताए। उनले पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिला सुस्ती भइरहेको हुँदा प्रदेश संरचना लालमटियामा सर्न केही ढिलो भएको बताए।

‘यहाँ ९राजधानी क्षेत्रमा० मेरा राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘म हरेक शुक्रबार आउनेछ।’ मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन चाहेको भन्दै तिहारलगत्तै अन्य मन्त्रालयहरू आउने क्रममा रहेको बताए।

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय यहाँ छ तर मन्त्रालयको कामकाज बुटवल मुकामबाट संचालन गरिँदा यहाँ मन्त्रालय सुनसान जस्तै छ।

अब मन्त्रालयमा नियमित कामकाजलाई अघि बढाइने र लालमटिया केन्द्रित बनाइने पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । ‘अब नियमित रूपमा मन्त्रालयको काम लालमटिया क्षेत्रबाट गर्ने तयारीमा छौँ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा यहाँबाट नै संचालन गराउन केन्द्रित छौँ। मन्त्रालय सर्नलाई समस्या छैन।’

तिहारपछि आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्