के चीनले ल्याएको सीमा कानुनले भारत चिन्तित हुनुपर्छ?

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ५ : १९


भारतसँग सीमा विवाद जारी रहँदा चीनले आफ्नो सीमाको सुरक्षा थप मजबुत बनाउन शनिबार एउटा नयाँ कानुन पारित गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार चीनको नयाँ सीमा कानुन आगामी वर्षको जनवरी १ बाट लागू हुनेछ।

भारत र चीनबीच गतवर्षको अप्रिलयता चर्को सीमा विवाद जारी छ। विवादित मानिएका क्षेत्रहरुमा तनावको अवस्था छ।

हाल भियतनाम र म्यान्मारबाट अवैध रुपमा चीन घुस्ने कार्य पनि जारी छ जसले कोरोनाको चुनौती थपिदिएको छ। यस्तै तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि चीनले लगातार त्यहाँ नजर लगाइरहेको छ।

चीनको नयाँ सीमा कानुन
अफगानिस्तानको सीमा चीनको सिनजियाङ प्रान्तसँग जोडिएको छ। चीनलाई यो डर छ कि अफगानिस्तानका इस्लामीक चरमपन्थी सिनजियाङ प्रान्त घुस्नसक्छन् र उइगर मुस्लिमको विषय चर्को रुपमा उठाउन सक्छन्।

अहिलेसम्म चीनले सीमा कानुनबारे विस्तृत रुपमा बताएको छैन। जसकारण सीमा कानुनलाई भारतसँगको सीमा विवादसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

चीनले पहिलोपटक सीमा सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर कानुन पारित गरेको हो। १४ देशसँग चीनको करिब २२ हजार किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ।

जसमध्ये १२ देशसँग चीनले सीमा विवाद समाधान गरिसकेको छ। भुटानसँग ४ सय किमीको सीमा जोडिएको छ। यसैवर्षको १४ अक्टोबरमा मात्र चीनले भुटानसँग थ्री स्टेप रोडम्याप सम्झौता गरेर भुटानसँगको विवाद लगभग टुंग्याएको अवस्था छ।

यस्तोमा भारतमात्र यस्तो देश हो जोसँग चीनको सीमा विवाद अहिलेसम्म जारी छ।

के हो नयाँ कानुन?
चीन र भारतबीच लद्दाख र पूर्वोतर क्षेत्रमा सीमा विवाद जारी रहेकोे समयमा चीनले नयाँ कानुन ल्याएको हो। सीमा विवाद सुल्झाउन लद्दाखमा चीन र भारतका कमाण्डरबीच एकवर्षयता छलफल जारी छ तर गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन।

चीनले नयाँ सीमा कानूनमा सीमा रक्षालाई ‘चीनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता’सँग जोडेको छ। यद्यपी यो जानकारी दिइएको छैन कि सीमा कानुनपछि पनि सीमा सुरक्षाको तरिकामा बदलाव हुनेछ। तर नयाँ कानुनले चीनलाई आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्न आत्मविश्वास दिनेछ।

कानुनअनुसार सीमा सुरक्षाको खतरा पैदा भएको खण्डमा, सैन्य टकराब वा युद्धको स्थितीमा चीनले आफ्नो सीमा बन्द गर्नसक्नेछ। कानुनअनुसार सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा चीनले पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ।

कानुनले भन्छ कि सीमामा जोडिएको इलाकाको सीमा सुरक्षा मजबुत गर्न, आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउन, सार्वजनिक सेवा र आधारभूत ढाँचामा सुधार ल्याउन कानुनले भूमिका खेल्नेछ।

भारत चिन्तित हुनुपर्छ?
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडीका प्राध्यापक स्वर्ण सिंह भन्छन्,‘चीन र पाकिस्तानबीच सन् १९६३ मा सीमा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अस्थायी थियो। तर चीन र पाकिस्तानबीच राम्रो सम्बन्ध छ जुन लुक्न सक्दैन। त्यसैले आजको सन्दर्भमा चीनको सीमा विवाद भारत र भुटानसँग मात्र हो। भुटानसँग पनि छलफलको माध्यमबाट चीनले विवाद हल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यस्तोमा चीनको नयाँ कानुनले भारतलाई सबैभन्दा बढी मुश्किल सिर्जना गर्नसक्छ।’

उनी भन्छन्,‘चीनको नयाँ कानुनले समुद्री सीमाको कुरा गरेको छैन। यो कानुन केबल भूमि सिमानामा लागू हुनेछ। यसका साथै कानुनले दुई शब्दमा जोड दिएको छ। पहिलो ‘प्रोटेक्सन’ अर्थात् सीमाको सुरक्षा र दोस्रो ‘एक्सप्लोयटेसन’। यहाँ यो शब्दको मतलब बिकास हो।’

प्राध्यापक स्वर्ण सिंह नयाँ कानुनमा सीमावर्ती इलाकाको प्रयोगलाई महत्वपूर्ण मान्छन्। उनी भन्छन्,‘भारतको परिप्रेक्षमा यसको मतलब चीनले रक्षाको प्रबन्ध सीमामा मात्र नभएर सो क्षेत्र वरपरको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि जोड दिएको छ।’

‘सामान्य भाषमा चीनले सीमा क्षेत्रमा नयाँ शहर बसाउनेछ। उसले रेल, रोड, बिजुलीजस्तो सुविधा सीमा क्षेत्रमा जोड्नेछ। सीमा क्षेत्रमा विकास ल्याएर चीन आफ्नो सुरक्षा र सार्वभौमसत्तालाई मजबुत बनाउन चाहन्छ।’

चीनले यसअघि पनि सीमा क्षेत्रको विषय नजरअन्दाज गरेको थिएन। पछिल्लो हप्ता ग्लोबल टाइम्समा एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो। त्यहाँ सन् २०२० को अन्तसम्ममा चीनले सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाउन तिब्बतको सीमामा ६ सय गाउँको निर्माण गरेको उल्लेख थियो। सो गाउँहरुलाई जोड्ने सडक पनि राम्रो छ।

खबरका अनुसार कम्तिमा १३० सडक बनाइएको छ। यो पुरा काम ३ हजार ८० किलोमटिरको इलाकामा गरिएको छ। यस्तोमा यो सवाल उठ्छ कि नयाँ कानुन आएपछि भारतको लागि के बदलिन्छ?

बीबीसीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ पत्रकार गजाला वहाब भन्छन्,‘भारतले अहिलेसम्म यो सोचिरहेको छ कि चीनसँग सीमा विवाद छलफलले हल गर्न सकिन्छ। तर चीनले सीमा विवादलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोडेर हेरिरहेको छ। अब छलफलले विवाद सुल्झिँदैन। अब समस्या समाधान केबल चीनको सर्तबाट मात्र निस्कन्छ। चीन भारतलाई जे प्रस्ताव राख्दछ, यदी भारतले मान्यो भने ठिक छ, नत्र चीनले जे चाहन्छ उसले त्यही गर्नसक्छ, जहाँ युद्धको विकल्प पनि सामिल हुनसक्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्