दलीय भागबन्डामा किन परेन उद्योग मन्त्रालय?

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार  ३ : ५४


काठमाडौंl शपथग्रहण गरेको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदैछन्।

सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा र दलहरूबीच मन्त्री हुने व्यक्तिको नाममा सहमति भइसकेकाले आज साँझसम्ममा नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण हुने दलहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले आज साँझसम्ममा शपथग्रहण समारोहको तयारी गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मौखिक खबर आएको बताए।

शपथग्रहणको समय नजिकिएसँगै दलहरूले पाउने मन्त्रालय र मन्त्री टुंगिएको छ। तर एउटा महत्वपूर्ण मानिएको उद्योग मन्त्रालय भने कुनै पनि दलको भागबन्डामा परेको छैन।

२१ जना मन्त्री बन्न पाउने भए पनि दलहरूबीच २० मन्त्रालयको मात्र भागबन्डा भएको छ। तर उद्योगमन्त्री भने कुनै पनि दलको कोटामा परेको छैन।

कांग्रेसका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयमा डा.मिनेन्द्र रिजाल, कानुनमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महिला बालबालिकामा उमा रेग्मी र खानेपानी मन्त्रालयमा उमाकान्त चौधरीले सपथ लिँदैछन्।

यसअघि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सारिने भएको छ। तर कांग्रेसको कोटामा पनि उद्योग मन्त्रालय भने परेको छैन।

जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, रामसहाय यादव र प्रमोद साह मन्त्री बन्दैछन्। राजेन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रेणुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रामसहायले वन तथा वातावरण र प्रमोदले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय पाएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ मन्त्री बन्दैछन्।

माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल, महेश्वर गहतराज, शशी श्रेष्ठ र बोधमाया यादवले शपथग्रहण गर्दैछन्। माओवादीको भागमा समेत यो मन्त्रालय परेको छैन।

किनकि पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गहतराजले युवा तथा खेलकुद र श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा सपथ लिँदैछन्। राज्यमन्त्री बन्ने भएका यादवको मन्त्रालय भने टुंगिएको छैन।

आपूर्ति मन्त्रालय दलहरूबीचको कोटामा नपरेपछि सांसदसमेत नभएका गजेन्द्र हमाललाई यो मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा छन्। उनी पुराना कांग्रेस नेता हुन्। तर हाल उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन्।

दलहरूले हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न लागेको बताए पनि कानुनमन्त्री कार्कीले भने संसद्मा उभिएर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नलागिएको र न्यायालयलाई कोटा दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताइसकेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्