प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : प्रगति निराशाजनक

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७८, बुधबार  २ : ४३


बुटवल । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न सरकारले पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अपेक्षकृत प्रगति गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । परियोजना अवधिको आधा समय पूरा भइसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन मै समस्या भएपनि परियोजनाले लक्ष्य पूरा गर्ने बाटो समाउन नसकेको हो । सरकारले २०७३ सालमा परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा सन्चालित ब्लक तथा पकेट कार्यक्रमको प्रगति विवरण निराशाजनक छ । कृषितर्फ सुधार देखिए पनि बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि सन्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन निकै कमजोर छ । ‘कार्यक्रम सन्चालन गर्दा आपसमा समन्वय नभएको देखियो, स्थानीय पालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसँग सम्बन्धित कार्यालयलगायत निकायबीच समन्वय हुने हो भने मात्रै परियोजना सफल हुन्छ’ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख डा. उत्तम आचार्यले भने ।

रुपन्देही र नवलपरासीका पालिकाहरूमा परियोजनाअन्तर्गत झण्डै २५ करोडको कार्यक्रम रहेको उनले बताए । परियोजना कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी गराइ छलफल गर्नु पर्ने उनले बताए । ०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सात अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा जोन/सुपरजोन/केन्द्रीय निकायतर्फ तीन अर्ब १७ करोड ९४ लाख (संघतर्फ), ब्लकतर्फ दुई अर्ब दुई करोड ९० लाख (प्रदेशतर्फ) र पकेटतर्फ दुई अर्ब ७६ करोड ९१ लाख (स्थानीय सरकारतर्फ) विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, यसवर्ष रुपन्देहीको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आठ करोड ६७ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । रुपन्देही र नवलपरासीका लागि पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आठ करोड १४ लाख र ब्लकको बजेट दुई करोड ५५ लाख ९५ हजार विनियोजन भएको छ । जसअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा सामुदायिक सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । यस्तै गहुँ जोन प्रभाव क्षेत्रमा मसिना धानको क्षेत्रफल बिस्तार गरी एक सय हेक्टर पु¥याइने छ । जोन÷सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग, भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना, सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा मत्स्य क्षेत्रफल बिस्तार, माछापालन सहयोग कार्यक्रम, मत्स्य नश्ल सुधारको लागि शुद्ध माछाका माउ नश्ल सहयोग गरिने छ ।

आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, जोन प्रभाव क्षेत्रमा केराको क्षेत्रफल बिस्तारलगायत करिब ७० वटा कार्यक्रम सन्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको परियोजनाका कृषि अधिकृत जोगेन्द्र कान्दुले जानकारी दिए । यी कार्यक्रमका लागि ६ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रुपन्देहीका १६ वटा पालिकामा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ । जसका लागि १७ करोड २२ लाख छुट्टयाइएको छ भने पश्चिम नवलपरासीका सातवटा पालिकामा स्थानीय तहले सन्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि सात करोड २८ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ । दुवै जिल्लामा स्थानीय तहहरूबाट माछा, तरकारी, धान, गहुँ, मकै, बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जसअन्तर्गत रुपन्देहीका लागि पाँच करोड ६५ लाख र पश्चिम नवलपरासीका लागि दुई करोड ४९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाका प्रमुख नारायण काफ्लेले कृषितर्फ प्रगति राम्रो रहेको तर बाख्रापालन क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको दावी गरे । ‘परियोजनाको समग्र प्रगति राम्रो छ, तर ब्लक र पकेट क्षेत्रमा प्रगति अलि कमजोर देखिएको छ,’ उनले भने । २०८३–८४ सम्म चल्ने यो परियोजना अन्तर्गत जोन र सुपरजोन संघ सरकारले तथा ब्लक र पकेट प्रदेशले हेर्ने व्यवस्था छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्