न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग गर्दै गलैँचा मजदुरद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७८, मंगलबार  ८ : ५०


काठमाडौं/ गलैँचा उद्योगका मजदुरले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैँचा उद्योगसम्वद्ध ट्रेड युनियनले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, राप्रपा र विप्लव निकट ट्रेड युनियनले माग पूरा नभए तिहार र छठलगत्तै सडक संघर्षमा उत्रिने बताएका छन्।

नेपाल गलैँचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सविरमान विकले आफूहरूमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रूपमा आन्दोलनमा जाने बताए। उनले भने, ‘छठपछि संघर्षमा जानेछौँ । पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले सडकमा जाने अवस्था आउन लागेको हो।’

नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुर्‍याउन सफल नेपाली गलैँचा उद्योगभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अहिले पनि १०औँ हजार श्रमिक कार्यरत रहेको उनले बताए। लगभग २०४० देखि २०५० को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको गलैँचा उद्योग क्रमिक रूपमा खुम्चिँदै गएको र अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्दा आफूलाई दुःख लागेको उनले सुनाए।

उनले भने, ‘गलैँचा उद्योग व्यावसायिक रूपमा विकास भएदेखि नै गलैँचा श्रमिकहरू आफ्नो पेसागत अधिकार र पहिचानको निम्ति अनवरत संघर्षरत रहेका छन्।’

जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन नेपालका उपप्रमुख युवराज जिरेलले अब सडक संघर्षको विकल्प नरहेको बताएका छन्। आफूहरूमाथि निकै शोषण भइरहेको भन्दै संघर्षमा जाने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ थियो।

अखिल नेपाल गलैँचा मजदुर संघका अध्यक्ष सोनामसिंह घिसिङले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नहुनु, श्रमिकलाई मेरो श्रमिक हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण नदिनु, परिचयपत्रको व्यवस्था नगर्नु, श्रम ऐन र कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गराइरहनु समस्या भएको बताए।

नेपाल समाजवादी गलैँचा मजदुर संघका अध्यक्ष मोलम लामाले उद्योगभित्र अत्यधिक बाल श्रम हुनु, व्यवसायी व्यवसायीबीच नै प्रतिस्पर्धामा श्रमिकलाई पशु खरिद–बिक्री जस्तै गरी अग्रिम पेस्की बाँड्ने र पेस्की असुल्ने नाममा श्रमिकको घरघरमा गएर समाउने, कुटपिट, अपहरण र हत्या गर्नेसम्मको गतिविधि गर्न पछि नपर्ने गरेको आरोप लगाए।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैँचा मजदुर संघका अध्यक्ष विशाल सुब्बाले श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूले तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे।

समाजवादी गलैँचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सुरेश मोक्तानले व्यवसायीहरूका नराम्रा खाले रवैयाका विरुद्ध गलैँचा श्रमिकहरूलाई आफ्नो पहिचानसहित पेसागत अधिकारका निमित्त एकजुट हुन अनुरोध गरे। छवटा घटक राष्ट्रिय संघहरूले संयुक्त रूपमा ३१ असारमा पेस गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेखित मुद्दा नै गलैँचा श्रमिकको जीवनस्तर उठाउने आधार भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्