नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस्ः एमाले प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार  ८ : १४


काठमाडौं । नेकपा एमालेले चीन र भारतबीचको विवाद बढेको खण्डमा त्यसको असर नेपाललाई हुने बताएको छ।

प्रथम विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई देशबीचको तनाव बढ्यो भने त्यसको असर नेपाललाई हुने उल्लेख गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भयो भने नेपाललाई दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न, अविश्वास र आशंका कम गर्न र दुवै देशको आर्थिक विकास, ठूलो बजार र समृद्धिबाट अधिकतम लाभ लिन अनुकूल वातावरण निर्माण हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘दुई देशबीचको सीमा समस्यालगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान हुन सकून् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी होस् भन्ने चाहन्छौँ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको र आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अविचलित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, नेपालको भूभाग कुनै पनि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा पार्टी दृढ रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रका नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, भारतबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप नहोस् भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

‘कृषि उपजलगायत नेपाली उत्पादनलाई भारतमा प्रवेश सहज गर्न अवरोध सिर्जना नगरियोस्, सीमाको व्यवस्थापन होस्, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा गलत सोच र व्यवहार नहोस् भन्नेजस्ता नेपालका पनि चासो र सरोकार छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ुहामी सन् १९५० को सन्धिलगायत इतिहासले छाडेर गएका समस्यालाई समाधान गर्दै दुई देशबीच सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक सम्मान तथा लाभमा आधारित एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो, विश्वासिलो र बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौँ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्