पूर्व गृहमन्त्री बादल र सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७८, बिहिबार  ९ : १२


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका तत्कालिन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको सरकारले नियोजित रुपमा हत्या गरेको परिवारले दाबी गर्दै आएको छ।

कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले माथिको आदेशमा सुरक्षाकर्मीले ‘हत्या’ गरेको दाबीसहित अनुसन्धान र कारवाहीका लागि दिएको जाहेरी प्रहरीले यसअघि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सो बारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भरपाई उपलब्ध गराई यथाशिघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ।

पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दाबी गर्दै सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं.२ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालिन डिआईजी हरिबहादुर पाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय, लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा.बीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह।र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो।

यो सँगै सो मुद्धामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोलीबाट ५ असाज २०७५ मा नेता पौडेल मारिएका थिए।

पौडलको मृत्यु प्रकरणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय माधव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानले सरकारी सुरक्षाकर्मीले नै हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

तत्कालिन प्रहरी प्रमुख खनालकै निर्देशनमा सो इन्काउन्टर भएको थियो । जसको जिल्लाको प्रहरीलाई समेत जानकारी नदिई खनालको निर्देशनमा हेडक्वार्टरबाट खटिएका प्रहरीले गोली हानेका थिए । सो घटनामा खनाललाई समेत कारबाहीको सिफारिस मानव अधिकार आयोगले गरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्