परराष्ट्रमन्त्री खड्काको सपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७८, मंगलबार  ५ : ५६


काठमाडौं । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काको सपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। रिटमा भोलि पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

सपथ सम्बन्धी कानुन नै नभएकाले खड्काको सपथ गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा संविधानको धारा ८० अन्तर्गत मन्त्रीले संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र यसको ६ असोजमा मन्त्री खड्काले राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ लिएको उल्लेख छ।

संवैधानिक प्रावधानबमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धारा अनुसार ‘संघीय कानुन बमोजिमु हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनियताको सपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक सपथ बदर गरी सपथ सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोही बमोजिम सपथ ग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु’, रिटमा भनिएको छ।

रिट निवेदनमा सपथ सम्बन्धी कानुन बनाउन अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भई लागु भएको तर संसदबाट पारित हुननसक्दा स्वतस् निष्क्रीय भएकाले अहिले सपथ ग्रहणसम्बन्धी कानुन नभएको जिकिर गरिएको छ।

‘संविधानमै व्यवस्था गरिएको “संघीय कानुन बमोजिमू भन्ने प्रावधान बमोजिमको कुन संघीय कानुन बमोजिम गरिएको हो भन्ने उल्लेखनै नगरी अथवा कानुनको स्रोतको अभावमा र कानुनले परिकल्पना गरेको कनै ढाँचा विना असंवैधानिक तवरले गरिएको पद तथा गोपनियताको सपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ’ रिटमा माग गरिएको छ।

रिटमा संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमसपथ सम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण संवैधानिक एवम कानुनी हिसाबले संवैधानिक दायित्व भएको हुनाले शपथ सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी मात्र सपथ लिनु तथा दिन विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश पनि माग गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्