देउवालाई ओलीको सन्देशः अध्यादेश खारेज गर्नु बदनियतपूर्ण र असंवैधानिक

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७८, मंगलबार  १ : ४५


काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भेटवार्ता गरेका छन् । मंगलबार (आज) बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई कार्कीले भेटेका हुन् ।

उक्त भेटमा ओलीले जनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाउँदै ओलीले उक्त अध्यादेश असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित भएको प्रस्ट रहेको बताएका छन् ।

चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु एमालेविरूद्ध षड्यन्त्र रहेको ओलीको भनाइ छ । उनले भने, ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।’

‘संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’ ओलीले थपे

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजित भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।

ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईंले सार्वजनिक गरेको प्रेस

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देश : 

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्