सर्वोच्चका न्यायाधीशले अब गोलाप्रथाबाट मात्र मुद्धा हेर्न पाउने!

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७८, सोमबार  ५ : ४६


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाइको ७० वर्षे परम्परा तोड्दै गोलाप्रथाद्वारा कजलिष्ट र मुद्दा सनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तय गर्ने भएको छ।

पेसी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतले तयार पारेर १५ दिनअघि नै प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गोलाप्रथाद्धारा मुद्दाको कजलिष्ट र मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तय गर्न सिफारिस गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार अब बस्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट)ले पारित गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएको थियो।

गत २४ साउनमा गठित यो समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर गोलाप्रथाद्धारा पेसी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, न्यायाधीशलाई मुद्दा कसरी भाग लगाउने, यसका लागि कस्तो सफ्टवेयर बनाउने र विद्यामान कानुनी व्यवस्थामा के केमा सुधार गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सर्वोच्चको फुलकोर्टले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएमा मुद्दाको कजलिष्ट प्रकाशन र न्यायाधीश तोक्ने काममा चलखेल हुने गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि लाग्ने गरेका आरोप समाप्त हुनेछन्।

सर्वोच्चमा जनचासोका र ठूला तथा गम्भीर आर्थिक अपचलन सम्बन्ध मुद्दामा लामो समयदेखि ‘बेञ्च सपिङ’ हुने गरेको भन्दै यसअघि सर्वोच्चले नै बनाएका अध्यनन प्रतिवेदनहरूले औंल्याइसकेका छन्।

खड्काको नेतृत्वमा तयार भएको यो प्रतिवेदनले हाललाई गोलाप्रथाद्धारा कजलिष्ट र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोक्न र एक वर्षभित्रैमा बेग्लै सफ्टवेयर बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाद्धारा पेसी व्यवसथापन गर्ने विधिसहित कार्यदलले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक छन्।

कसरी तोकिन्छ अब पेसी

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार अब हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको रोष्टर तयार पारिन्छ।

यसरी तयार पारेको रोष्टरका मुद्दाहरू कतिवटा इजलासमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने टुंगो लगाइन्छ। इजलास संख्या निर्धारण भएपछि कसको इजलासमा तोक्ने भन्ने विषय गोला प्रथाद्धारा टुंगो लगाइन्छ।

इजलास तय भइसकेपछि सो इजलासमा को न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा अर्को गोला तानिनेछ।

जस्तै सर्वोच्च अदालतमा एक दिनमा दुईसय वटा मुद्दा सुनुवाइ सुनिश्चित भयो भने सो दिन कतिवटा इजलास बस्नसक्छ भन्ने तय गरिन्छ। दुई सय मुद्दा सनुवाइ गर्नुपर्ने दिन १० वटा इजलास बस्ने अवस्था भए, ती दुई सय मुद्दालाई १० वटा इजलासमा भाग लगाइन्छ।

यसरी भाग लगाउदा एउटा इजलासमा २० वटा मुद्दा पर्यो भने अब त्यो मुद्दा कति नम्बरकोे इजलासमा राख्ने भन्ने विषयमा गोलाप्रथा गरिन्छ। इजलास तय भइसकेपछि सो इजलासमा कुन कुन न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा पुन गोलाप्रथा गरिन्छ। यसरी इजलास र सो इजलासमा रहने न्यायाधीशको टुंगो गोलाप्रथावाट तय भइसकेपछि मात्र सो दिनको कजलिष्ट प्रकाशन गरिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यो कार्य बिहान १० देखि १०ः३० भित्रमा न्यायाधीशहरूकै उपस्थितिमा तय गरिन्छ।

त्यसपछिमात्र न्यायाधीशहरू बेञ्चमा पुगेर मुद्दा सुनुवाइ थाल्नेछन्।

यो प्रक्रिया अपनाएपछि प्रधानन्यायाधीशले समेत आफू संलग्न इजलासमा कुन कुन मुद्दा पेसी चढेको छ भन्ने जानकारी पाउनेछन्।

प्रतिवेदनले एक वर्षसम्म यो अभ्यास गर्ने र सँगसँगै कजलिष्टलाई कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रविधिमार्फत अटोमेसनमा लैजाने प्रविधि विकास गर्नेछ।

यो प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि भने न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा कजलिष्ट प्रकाशन गर्ने प्रवन्ध हटाएर अटोमेसन कजलिष्ट प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रतिवेदनमा मुद्दाको पेसीलाई गोलाप्रथाद्धारा छनौट गर्दा आइपर्ने कानुनी र कार्यविधिमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ।

फुलकोर्टले प्रतिवेदनले औँल्याएका कार्यविधि र कानुनमा संशोधन गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

डिल्ली आचार्य/न्युज कारखाना


प्रतिक्रिया दिनुहोस्