सिनेमा हल खुले, तर दर्शक आएनन्

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७८, बिहिबार  ८ : ३२


जनकपुरधाम । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुरसहित प्रदेश २ का सिनेमा हलहरू संचालनमा आए पनि दर्शक पाउनै मुस्किल भएको छ।

कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, लकडाउन समाप्त भई सामान्य अवस्थाझैँ विभिन्न क्षेत्रका गतिविधि सुरु भएको धेरै पछि मात्र सिनेमा हलहरू ३ असोजदेखि संचालनमाआएका हुन्।

सरकारले सिनेमा हल संचालन गर्न अनुमति दिएपछि संचालन गरेको आशा सिनेमा हल जनकपुरमा म्यानेजर रामचन्द्र साहले बताए। तर, दर्शकको अभावमा जनकपुरधामसहित प्रदेश २ मा रहेका सिनेमा हलहरू संचालनमा आउन सकेका छैनन्।

जनकपुरधाममा पाँच, वीरगंजमा पाँच, कलैयामा दुई, मलंगवामा दुई, जीतपुरमा दुईसहित करिव ३० वटा सिनेमा हल प्रदेश २ मा छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेका सिनेनामा हल संचालनमा आए पनि फिल्म हेर्ने दर्शक भने न्यून छन्। बिहीबार जनकपुरका सिनेमा हल खुले पनि फिल्म हेर्न दर्शक अनाउँदा हल एक शो पनि नचलेको रामजानकी सिनेमा हलका म्यानेजर दायाराम साहले बताए।

आर्थिक मारमा सिनेमा हल व्यवसायी

लामो समयदेखि हल बन्द रहँदा सिनेमा देखाउने मेसिन, ब्याट्रीलगायतका समानसमेत खराब भएर सिनेमा हल संचालन गर्न थप लगानी गर्नुपरेको उनले बताए।

उनले भने, ‘एक त लामो समयदेखि हल बन्द हुँदा धेरै आर्थिक क्षति भएको छ, पुनः संचालनमा ल्याउन थप लगानी गर्नुपरेको छ, फेरि नयाँ फिल्महरू रिलिज नहुदाँ पुरानै फिल्म हेर्न दर्शकहरू पनि आउँदैनन् ।यसरी अन्य क्षेत्रभन्दा सिनेमा हल संचालकहरू झनै कठिनाइमा परेका छन्।’

१० महिनाभन्दा बढी समयदेखि हल बन्द रहेकाले संचालकहरूलाई करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएको सिनेमा हल व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

लामो समयसम्म हल बन्द भए पनि न्यूनतम बिजुली दस्तुर मासिक १० हजार, कर, घरभाडा, स्टाफ खर्च गरेर करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको हल संचालकहरूले बताए।

सरकारले हल संचालकहरूलाई सहुलियत दिनुको साटो झनै न्यूनतम बिजुलीको बिल बुझाउन एक महिना मात्र ढिलो भएपछि १० प्रतिशत जरिमाना लिने गरेको आशा हलका स्चालक साहले गुनासो गरे।

उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले सहयोग गरेन भने कसरी व्यवसायी चल्छन्? व्यवसायीको समस्या सरकारले बुझनुपर्छ?’

हल बन्द हुँदा अफ्ठ्यारोमा परेका लगानीकर्तालाई कर, बिजुली तथा बैंकमा रहेको ऋणको समेत ब्याजदरमा छुट गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न नसेकेको उनले गुनासो गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्