कपिलवस्तुमा नागरिकता लिन आधा महिना पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७८, बुधबार  ९ : ३८


कपिलवस्तु । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा कपिलवस्तुमा नागरिकता बनाउन आधा महिना पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुमा कर्मचारी नहुँदा जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा छोरी इसा रानाको नागरिकता बनाउन आएका बुद्धभूमी(२ का टङ्क राना लामो पालो कुर्नु परेपछि दिक्क मान्दै भन्दै थिए, ‘छोरीको लागि भदौ २८ गते कार्यालय पुगेको थिए । भीड भाड धेरै भएकाले कर्मचारीले टोकन दिएर गेटबाट फिर्ता गरे । असोज १५ गते कागजात लिएर आउने गरी टोकन पाएको छु । छोरीलाई कम्प्युटर हार्डवेयरको निःशुल्क तालिमको लागि नागरिकता अनिवार्य चाहिने भएकोले कार्यालय पुगेको थिए । नागरिकता बनाउनकै लागि आधा महिना समय कुर्नु पर्ने रहेछ ।’

कार्यालयमा कर्मचारी अभावले नागरिकता बनाउनदेखी, राहदानी बनाउन, संस्था दर्ता, बजार अनुगमन गर्नसमेत असहज भएको छ । गएको ४ महिना यता अधिकृतदेखि नासुसम्मका कर्मचारी छैनन् । दरबन्दी अपुग भएका कर्मचारी माग गरिएको भए पनि मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन हुन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए ।

कार्यालयमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ११ जना कर्मचारी रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी अनुसार तीन जना प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने भए पनि कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । कागजातमा हस्ताक्षर गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डेय र सहायक प्रजिअ नेपाली शाखामा आलोपालो छिर्ने गरेका छन् । यता कार्यालयमा दुई अधिकृतको सरुवा भए पनि हाजिर भएका छैनन् । प्रशासकीय अधिकृत शङ्कर भुसालको तीन महिना अगाडी र चिरञ्जीवी जिएमको दुई साता अगाडी सरुवा भएको थियो ।

यसै गरी कार्यालयमा १० जना नासुको दरबन्दीमा चार जना रिक्त रहेका छ । एक जना नासुको सरुवा गर्ने भने पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न असहज भएको कारणले सरुवा रोकिएको नेपालीले बताए । पाँच जना खरदार हुनु पर्ने भए पनि एक जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । कार्यालयमा नागरिकता बनाउनको लागि दैनिक तीन सय जना आउने गरेका छन् । हालको क्षमता अनुसार दैनिक १ सय जनालाई मात्र नागरिकता बाँड्न सकिएको छ ।

कर्मचारी नहुँदा कार्यालय सहयोगीसमेत काममा खटिएका छन् । सम्बन्धित कर्मचारी नहुँदा कार्यालय सहयोगी खटिँदा नागरिकता वितरण जस्तो संवेदनशील कार्यमा कमजोरी हुनसक्ने देखिएको अधिकारकर्मी शिवलाल यादवले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्