कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रदेवले हालेको मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७८, मंगलबार  ३ : ५७


काठमाडौं । आफूलाई हटाएर सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियूक्ती गरेको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीर गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाएर देउवा सरकारले हालै घिसिङलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो।

कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

शाक्यले घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशकमा कायम राख्नु पर्ने माग गरेका थिए।

रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्