माधव नेपालदेखि विमला वलीसम्म पदमुक्त गराउन सर्वोच्चमा एमालेको दुई तर्क

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७८, मंगलबार  ११ : ४८


काठमाडौं । माधव नेपालसहित १४ सांसद र लुम्बिनीका दुई प्रदेश सांसदविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि आजका लागि सुनुवाइ सारिएको थियो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा आज मुद्दाका विपक्षीहरूले बहस गर्दैछन् ।

एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको छ । रिटमा १ भदौमा माधव नेपासहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद सचिवालयमा पत्र पठाएर गराए पनि सभामुखले रोकेर उन्मुक्ति दिएकाले उक्त निर्णय बदर गरी पदमुक्तको सूचना टाँस गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको सनाखत गरेर निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अर्को रिटमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारबाही गरेर सूचना टाँसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउँदा पनि सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरी सूचना टाँस्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

एमालेको दुई तर्क

एमाले अध्यक्ष ओलीले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै गर्दा सोमबार निवेदक पक्षले बहस गर्‍यो । बहसमा मुख्यतः निवेदक पक्ष कानुन व्यवसायीले दुइटा तर्क गरे ।

पहिलोः सभामुखले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यसमा निवेदक पक्षले मिल्दैन भनेर बहस गर्‍यो । पहिलो त सभामुखलाई पार्टीले गरेको कारबाही रोक्ने अधिकार छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै कारबाही रोक्ने अधिकार नभएको जिकिर निवेदक पक्षले गर्‍यो ।

‘मिल्दैन । पहिलेको दल त्याग ऐनमा मिल्थ्यो । पहिले व्यवस्था थियो । पहिलाको ऐनको व्यवस्थाले अफ्ठेरो बनायो, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले रोकिदिनुभयो भनेर त्यो व्यवस्था झिकेर फालियो । अहिले ऐनबाट त्यो मिल्ने व्यवस्था हटाइएको छ । नेम्वाङले रोक्यो भनेर ऐन परिवर्तन गर्ने अनि अहिले त्यस्तै गर्ने ? त्यसकारण सभामुखलाई सूचना टाँस्नेबाहेक कुनै अधिकार छैन,’ ओलीको तर्फबाट बहस गरेका पूर्वन्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने ।

दोस्रोः एउटा त दलबदल गर्न पाउने कि नपाउने ?

ह्विप उल्लंघनमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँ (अदालत)ले अस्ति गण्डकीमा जनमोर्चाको सांसदलाई हटाएको होइन ? यही अदालतले हटाएको होइन ? कर्णालीमा प्रकाश ज्वालाहरूलाई हटाइदिएर कांग्रेस(माओवादीको सरकार बनाइदिएको होइन ? यो हो भने ह्विप उल्लंघन गर्न नमिल्ने रहेछ । एमालेको ह्विप उल्लंघन गरेको छ । पार्टीले कारबाही गरेको छ । त्यसकारण लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने तर्क एमालेको रह्यो ।

आज निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेश सभामुख घर्तीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिरक्षा बहस गर्दैछन् । प्रतिरक्षा बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय इजलासले सुनाउनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्