गृहको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चको आदेशः मोदीको विरोध गर्नेमाथि रोक नलगाउनू

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७८, सोमबार  ५ : ५४


काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दार्चुला तुइन प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कडा वक्तव्य दिएकोबारे सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सो बारे परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यो सूचनाबाट नागरिकलाई असहमत हुने र बिरोध गर्ने मौलिक हकको हनन् भएको बताउँदै विरोध जनाउने कुरामा रोक नलगाउन आज सर्बोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको दाबीसाथ परेको रिटमा सर्वोच्चले कुनै पनि विषयमा असहमत हुन पाउने, विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकमा अवरोध नगर्न आदेश गरेको छ।

गृहमन्त्रालयले यही भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने’ बेहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले सवोच्चमा रिटदायर गरेका थिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्