तालिबानको विपक्षमा दिल्लीस्थित अफगान दूतावास, भन्योः नयाँ सरकार अवैधानिक

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७८, बिहिबार  ११ : ४७


अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा गएको तीन हप्तापछि मंगलबार तालिबानले नयाँ सरकार गठन गरेको छ। तर भारतस्थित अफगान दूतावासले तालिबानले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् अवैधानिक भएको वक्तव्य निकालेको छ।

यसको अर्थ आफ्नै देशको तालिबान सरकार स्वीकार्ने पक्षमा दिल्लीको दूतावास देखिँदैन।

अफगानिस्तानको नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासले बुधबार अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयको नाममा एक बयान जारी गरी ‘तालिबानको तथाकथित मन्त्रिपरिषद्को घोषणालाई अवैध र अनुचित’ भन्दै निन्दा गरेको हो।

भारतको अफगानी दूतावासले आफूलाई इस्लामिक इमिरेट्स भनेको छैन। तालिबानले हालै अब अफगानिस्तान इस्लामिक इमिरेट्स भएको घोषणा गरेको थियो। दूतावासले निकालेको वक्तव्यमा देशलाई सम्बोधन गर्दा पहिलेकै नाम ‘इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तान’ लेखिएको छ।

त्यहाँ भनिएको छ,‘तालिबानको घोषणाको भत्सर्ना गर्दछौं।’

इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानले जनताको स्वतन्त्राको वकालत गर्ने र देशको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र अखण्डताको लागी बलिदानी दिएका नागरिकको लागि तालिबान सरकार अवैधानिक हुने दूतावासको भनाइ छ।

हालसम्म भारतले तालिबानले गठन गरेको नयाँ सरकारबारे प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अमेरिकाले भने अफगान सरकारमा उपयुक्त पात्रहरु नभएको र अमेरिकीविरुद्धको अक्रमणमा सहभागी मानिसहरु मन्त्री भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आफूले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन हतार नगर्ने अमेरिकी भनाइ छ।

चीन, पाकिस्नान, इरान लगायतका मूलुकले भने तालिबानको नयाँ सरकार गठन भएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको छ। चीनले तालिबान सरकारलाई ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अफगानिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्न लागेका व्यक्ति र गृहमन्त्री दुवै आतंकवादीको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरु हुन्।

तालिबानका अनुसार मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्द अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने सराजुद्दिन हक्कानी गृहमन्त्री हुनेछन्। मुल्लाह मोहम्मद संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आतंकवादीको कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् जो प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन्।

यस्तै अमेरिकी एफबीआईको आतंकवादीको सूचीमा भएका सराजुद्दिन हक्कानी सञ्जालका प्रमुख हुन्। अमेरिकाले उनको टाउकोको मूल्य ५० लाख अमेरिकी डलर तोकेको छ। यी दुवै अमेरिका फौजविरुद्धको आक्रमणमा सक्रिय रुपमा सहभागी व्यक्ति हुन्। इन्डियन एक्सप्रेस र एजेन्सीको सहयोगमा

यो पनिः आतंकवादीको सूचीमा नाम भएकाहरु प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएपछि अमेरिका चिन्तामा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्