घरभाडा करबाट चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग मोबाइल व्यवसायीहरूको माग

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  २ : ५९


काठमाडौं । कोभिड संकटको मारमा परेमा मोबाईल व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिको घर भाडा करबाटै चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।

मोबाईल व्यवसायीहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी लकडाउन अवधिभरको घर भाडा करबाटै चुक्ता हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले लकडाउन अवधिको घर भाडा वापतको रकम आयकरबाट समायोजन हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।

उनले सरकारले अन्य उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरेपनि आफूहरुलाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत गरे।

महासंघले राज्यको करछली गरि भित्रिएका मोबाईलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरु पनि लागिपर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘कोरोनाको यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यले बन्द गराएको अवधिको घर भाडावापतको रकमलाई आयकरमा समायोजना गरिदिए मात्रै पनि व्यवसायीले ठूलो राहतको महशुस गर्नेछन। यतातर्फ राज्यको ध्यान जाओस् भन्ने जोडदार माग गर्दछु। साथै राज्यको कर छलेर अनधिकृत रुपमा भित्रिएका मोबाईललाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको नीतिको पूर्ण पालनाको अपेक्षा गरेको छु । कर नतिरी नेपाल छिरेका त्यस्ता मोबाईलका कारण एक त राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा सृजना भएको छ ।’

महासंघको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मोबाईल व्यवसायीहरुले ३ अर्व ५२ करोड राजस्व राज्यलाई बुझाएका छन।

महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने वार्षिक ४२ लाख ७५ हजार सेट मोबाईल नेपाल भित्रिएको र त्यसको विक्री गरी ३ अर्व ५२ करोड घर राज्यलाई बुझाइएको पनि जानकारी दिए।

ठूलो मात्रामा कर तिर्ने मोबाईल व्यवसायलाई भने कोरोनाकालमा राज्यले कुनै पनि खालको सहुलियत नदिएकोमा मोबाईल व्यवसायीहरुको गुनासो छ।

उनीहरुले मोबाईल व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि पनि ऋण प्रवाहमा अन्य व्यवसायलाई जस्तै सहुलियत दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्