मणिपाल मेडिकल कलेज बेचेको विरोधमा पोखरामा प्रदर्शन

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७८, सोमबार  ४ : १६


पोखरा । ४९ वर्षका लागि भारतीय कम्पनी मणिपाललाई दिइएको पोखराको जग्गा र मणिपालले निर्माण गरेको संरचना समयअगावै बिक्री गरिएको विरोधमा पोखरामा प्रदर्शन गभएको छ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको विद्यार्थी संगठनले मणिपाल खरिद/बिक्री अवैध भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको हो।

केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुद्र भट्टराईले सम्झौता खारेज गरेर सबै सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनीहरूले केहीबेर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरे।

‘पोखराको सभागृह पनि निजीकरण गर्न खोजिएको थियो। राजमहलको जग्गा पनि यही कम्पनीले कब्जा जनाउन लागेका छन्,’ उनले भने, ‘देशैभरी माफियाहरूले राज्यलाई नियन्त्रण लिन खोजेका छन्। भारतीय कम्पनीले चलाउन नसके मणिपाल राज्यको मातहतमा आउनुपर्छ। कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेजलाई निजीकरण गर्न खोजिँदैछ, त्यसको विरुद्धमा हामी संघर्ष गरिरहन्छौं।’ उनले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण सरकारीकरण गरिनुपर्ने बताए।

भदौ पहिलो साता मणिपाल कम्पनीले अस्पतालसहितको सबै सम्पत्ति नेपाली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको हो

पोखराको व्यावसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसन र अर्को व्यापारिक कम्पनी अटोवेजले संयुक्त रूपमा मणिपाल किनेका हुन्। तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा मणिपाल खरिद गरिएको अटोवेजका नारायण पौडेलले जानकारी दिए। यसमा बतासको ६० र अटोवेजको ४० प्रतिशत सेयर छ।

सरकारलाई जानकारी नगराई सुटुक्क मणिपालले अस्पताल बेचेर निस्केपछि त्यसको विरोध पोखरामा नियमित भइरहेको छ। मणिपाल कम्पनीले सरकारसँग सम्झौता जग्गा लिजमा र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालनसम्बन्धी दुईवटा सम्झौता गरेको छ।

लिज सम्झौताअनुसार जग्गाको हक तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। मणिपालले लिजको जग्गासमेत हस्तान्तरण गरेको छ।

यस्तै, मुख्य सम्झौतामा भने सम्पत्ति बिक्री वितरण वा हस्तान्तरण गर्न पाउने वा नपाउने कुनै स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छैन। एक सय ६८ रोपनी जग्गामध्ये ४० रोपनी मणिपाल कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको छ। मुख्य भौतिक संरचना यही जमिनभित्र बनेका छन्।

पोखरासँगै जनकपुरको अस्पताल पनि खरिद गरिएको पौडेलले बताए।

मणिपालले एक सयजनाको सिटमा एमबिबिएस पढाउँदै आएको छ।

मणिपाल र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ४९ वर्ष पूरा भएपछि लिजको जग्गाभित्र बनेका संरचना स्वतः सरकारको हुने पौडेलको भनाइ छ। ‘अस्पताल सधैंका लागि हामीले पाउने होइन। अहिले त्यही भ्रम छ,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार जे व्यवस्था छ, त्यही मान्छौं। ४९ वर्ष पुगेपछि लिजको जग्गा र संरचना सरकारको हुन्छ।’ ४० रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना भने त्यसपछि पनि आफ्नै हुने उनको दाबी छ।

मणिपाल बिक्रीसँगै पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि अन्योलमा छ। घरको नक्सा पास नै नगरी अवैध रूपमा चलिरहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल ऋण चुक्ता नगरी बिक्री भएको हो। २०५९ मा निर्माण सम्पन्न भएको भवनको नक्सापासबापत जरिवानासहित २१ करोड र थप सम्पत्ति करबापत ६ करोड हाराहारी महानगरलाई बुझाउनुपर्ने छ । महानगरले पनि आफ्नो बक्यौताबारे मणिपालसँग खासै चासो राखेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्