अङ्ग्रेजी प्रभावका कारण राष्ट्रभाषा कमजोर बन्दै

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७८, आइतबार  ९ : २८


काठमाडौँ । अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ।

संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको भाषा आयोगले तयार गरेको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले नेपालमा उत्पत्ति भएका सरकारी कामकाजको भाषा तथा अन्य मातृभाषाको जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको ठम्याएको हो।

राष्ट्रभाषाको प्रवद्र्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनमा नेपालको संविधानले नचिनेको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रूपमा ग्रहण गरिनु र सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने सुझाएको छ।

अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्यहरु संविधानको धारा ७ को ९१० को प्रावधानविपरीत भएको जनाउँदै आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधिअनुकूल हुने गरी सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (एम्बोस्ड नम्बर) राख्न संविधानसम्मत् हुने सिफारिस गरेको छ।

मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ७४ छन्।

कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषाहरु लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।

नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषाहरु १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ताहरु ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले आज बुझाउनुभएको सो प्रतिवेदनले वक्ता सङ्ख्याका दृष्टिले नेपालमा बोलिने १९ भाषाहरु एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा मानिएका छन्। यो सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ९५ दशमलव ९१ प्रतिशत हो।

बाँकी १०४ भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या चार दशमलव नौ प्रतिशत छ। दश हजारभन्दा बढीदेखि एक लाखसम्म वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ३० छन्।

आयोगका सूचना अधिकारी डा लोकबहादुर लोप्चनले सरकारी कामकाजका भाषा लागू हुने क्षेत्र शिक्षालय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारका उच्चाधिकारीको सम्बोधन, विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सूचना प्रविधिका क्रियाकलाप आदिमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग बढ्नुले राष्ट्रभाषामा चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो।

उहाँले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, दातृ निकायलाई दिइने प्रतिवेदनहरुलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरेर राखिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो।

नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम विसं २०७३ भदौ २३ गते स्थापित आयोगले पछिल्ला वर्षमा भाषाहरुकोे संरक्षण र विकास गर्ने क्रममा विधागत अभिलेखीकरण, वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण, व्याकरण लेखन, भाषाको इतिहास लेखन, पाठ सङ्कलन जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा २६ भाषाको विधागत अभिलेखीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ भने सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका कुसुन्डा, बराम र तितुङ भाषामा दोस्रो चरणको भाषा कक्षा सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी लोपोन्मुख भाषाको शब्द सङ्कलन गरी एउटा भाषाका शब्दलाई अर्को भाषामा विद्युतीय माध्यमबाट रूपान्तरण गर्नसक्ने बहुभाषिक विद्युतीय भाषाकोश निर्माण गर्ने काम आयोगले सुरु गरेको छ । हाल २८ भाषाका शब्दहरुलाई उक्त विद्युतीय बहुभाषिक भाषाकोशमा प्रविष्टि गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी ‘राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाका बीचमा पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको’ उल्लेख छ।

आयोग अझै अपूर्ण

भाषा आयोग ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्दै आएको आयोगले हालसम्म पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। आयोगमा अध्यक्ष डा अवस्थी र सदस्य उषा हमाल मात्र नियुक्त हुनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोगलाई चालु र पूँजीगत गरी रु छ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको थियो।

आयोगमा आवश्यक पर्ने स्थायी संरचना निर्माण गर्न र भवनको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न सरकारले आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्