विश्वले एक्ल्याउन खोजेको तालिबानलाई चीनको साथ, देश पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७८, बिहिबार  १ : २७


तालिबानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रणमा कायम गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तान सेन्ट्रल बैंकको सम्पत्ति तालिबानलाई नदिने बताएको छ। त्यसपछि विश्व बैंक र आइएमएफले पनि अफगानिस्तानलाई अब विकास परियोजनाको लागि सहयोग नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

तालिबान सत्तामा आएसँगै विकासको परियोजना खासगरी महिला अधिकारमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले अफगानिस्तानको साथ छाडेपछि तालिबानलाई देश संचालन गर्न सकस हुने देखिएको छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले त तालिबानलाई आतंकवादी संगठन करार गरेर उनीहरुलाई विश्वले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तर गत जुलाई महिनामा नै चीनले तालिबान सरकारमा आएको खण्डमा आफूले तालिबानलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि पनि तालिबानसँग आफूले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहेको चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले हालै जनाएको थियो। केहीदिन अगाडि मात्र चीनले भनेको थियो,‘अफगानिस्तानका मानिसले आफ्नो भविष्यको फैसला आर्फैंले गर्नेछन्, चीन त्यो अधिकारको सम्मान गर्दछ। चीन अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न इच्छुक छ।’

यसअघि गत महिनाको जुलाई २८ मा जब तालिबानका लडाकु र अफगानिस्तानका सरकारी सेनाबीच लडाइँ भइरहेको थियो त्यसबेला चीनले तालिबानका प्रतिनिधिलाई बेइजिङमा स्वागत गरेको थियो। त्यसबेला तालिबानका सह–संस्थापक तथा मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादार र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्ता भएको थियो। बरादर यतिबेला अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बन्ने चर्चा चलेको छ।Taliban delegation meets Chinese foreign minister Wang Yi | World News -  Hindustan Timesत्यसबेला चीनले तालिबान सत्तामा आएको खण्डमा आफूले अफगानिस्तान पुनःनिर्माण गर्न तालिबानलाई साथ दिने वाचा गरेको थियो। यसअघि तालिबानले पनि चीनलाई आफूले मित्रको हेरेको बताउँदै आएका थिए। जब तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरे त्यहाँबाट अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले आफ्ना नागरिक र कूटनीतिज्ञ त्यहाँबाट फर्काइरहेका छन्, दूतावास बन्द गरेका छन्।

तर चिनियाँ दूतावास भने त्यहाँ खुला नै छ र चीनलाई त्यहाँबाट आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न कुनै हतार छैन। चीनले गत महिना तालिबानलाई सहयोग गर्ने बताउँदै एउटा सर्त भने राखेको थियो। चीनको सर्त थियो– तालिबानले इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट ईटीआईएम समूहसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने छ। ईटीआईएमका लडाकुहरु मुख्यगरी अफगानिस्तानको बदख्सान प्रान्तमा एकजुट छन्। यो प्रान्तको ९० किलोमिटर सीमा चीनको सिनजियाङसँग जोडिएको छ।

वास्तवमा चीनले सिनजियाङका उइगर मुस्लिममाथि ज्यादती गरेको र उनीहरुको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको खबरहरु आएका छन्। यसबीचमा ईटीआईएम समूहले चीनमा प्रवेश गरेर त्यहाँ विद्रोह गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन्छ।

चीनले दोहोर्याउँदै यो विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ। तर तालिबानले आफूले चीनलाई सहयोगीको रुपमा हेरेको र आफूले त्यस्ता लडाकुलाई चीन प्रवेश गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्