लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुँदै, आजै नयाँ सरकार बन्ने

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७८, बुधबार  ७ : ४९


लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा आज मतदान हुँदैछ। जसका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।

आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने जनाइएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि आज नै मतदानसमेत हुनेछ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धनले साउन १९ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। कुल ८० सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ दल एमालेका ३८ सांसद छन्।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सांसद छन्।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले ८/८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको तेस्रो पटकको अविश्वासको प्रस्तावपछि संसद्‌मा मतदान हुने अवस्था बनेको हो।

यता, सत्तारुढ दल एमाले भने विशेष अधिवेशनको विरुद्धमा अदालत गएको छ। मंगलबार ’हेर्दा हेर्दै’मा सकिएको उक्त रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ।

लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन हुने अघिल्लो दिन भाैतिक पूर्वाधारमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले राजीनामा दिएका छन्। उनले मंगलबार राति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।

उनले सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नैतिकताका आधारमा सरकारबाट फिर्ता हुनु नै उपयुक्त ठानेर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

मंगलबार नै जसपाको संसदीय दलको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको र सोही निर्णयअनुसार राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्।

जसपाबाट मन्त्री बनेका विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयले भने राजीनामा दिएका छैनन्। गत वैशाख ६ गते पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा मन्त्री बनेका तीनै जनालाई जसपाले कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई सिफारिस गरेको थियो।

सोहीबमोजिम प्रदेस सभा सचिवालयले उनीहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका कारण तीनै जनाको सांसद पद गुमिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्