संकटमा एमाले, टाढिँदै एकता

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७८, मंगलबार  ८ : ०१


विगत केही महिनादेखि निकै उचारचढावबाट गुज्रिरहेको नेकपा (एमाले)मा थप संकट चुलिएको छ। एकताको सम्भावना टाढिँदै गएको छ।

केहीदिन पहिले बसेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकताका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको केही दिनमै संस्थापन पक्षले विधान संशाेधनसिहतका निर्णय गर्दै अघि बढेपछि एमाले एकता धरापमा परेको हो।

सोमबार बसेको नेपाल पक्ष बिनाको एमाले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले संधाेधित विधान पारित गरेको छ। पार्टी संगठनमा व्यापक हेरफेर हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि एमाले एकताको प्रयास ‘धराप’ मा परेको छ।

ओलीको पछिल्लो कदमले पार्टी एकता प्रयासलाई निराश बनाएको एकताका लागि लागिरहेका नेताहरूले बताएका छन्। सोमबारको निर्णय फागुन २८ कै निरन्तरता भएको एमाले उपहासचिव घनश्याम भुसालले बताए।

२०७७ फागुन २८ गते ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिइ बैठक राखेका थिए। बैठकले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो।

भदौ २७ र २८ गते हुने लागेको विधान सभाका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा अध्यक्ष र २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मात्रै निर्वाचित हुने उल्लेख छ। प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिवहरू ७ जना रहने व्यवस्था गरिएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

त्यस्तै स्थायी कमिटी हटाइएको छ भने पोलिटब्यूरो र सानो सचिवालय रहने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले अध्यक्षलाई काम गर्न सहज होस् भनेर शक्तिशाली अध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको समेत जानकारी दिए।

एमालेको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा पेस भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी मात्रै महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने, अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

सोमबारै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष र महासचिव महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

यस्तै, केन्द्रीय कमिटी सदस्य २२५ सदस्यीय रहने उल्लेख छ । केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

पोलिटब्युरो हटाउने र केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव विधानमा छ । राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्