लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७८, मंगलबार  ८ : २३


लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले सरकार विरूद्ध आज तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्धिन खानले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको र प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि निवेदन बुझाएको उल्लेख गर्नुभयो।

“हामीले ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ र प्रदेश सरकारका विषयमा वैधताको प्रश्नको अन्तिम किनारा लगाउन चाहन्छौँ”, खानले भन्नुभयो।

यसअघि सोमबार प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न विपक्षी गठबन्धनले समावेदन बुझाएको थियो।

अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी ३४ प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर छ।

यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

सतासी सदस्यीय प्रदेशसभामा ८० सदस्य छन् । नेकपा विभाजनपछि एमालेमा रहेका दुई प्रदेशसभा सदस्यलाई माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो।

त्यस्तै एमालेतर्फ अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका दृर्घनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिनुभएको थियो।

पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तीन सांसदलाई दोस्रो पटक कारबाही गरी पदमुक्त गरेको छ। यद्यपि उहाँहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ।

मुख्यमन्त्रीविरूद्ध बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १६ माओवादी केन्द्रका १४ जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमेत गरी माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ।

उता सरकारको समर्थनमा नेकपा एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ।

यसअघि वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएका एमाले प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी ओलीले अहिले आफू एमालेमै रहेको बताउनुभएको छ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा विसं २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले सरकारमा सहभागी अर्का दलका तीन प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दा अदालतमा रहेको र अदालतले अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म हतार गर्न नहुने बताउनुभयो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्