कमैया मुक्ति घोषणा भएको आज वर्ष २१ पुग्यो, पुनर्स्थापनामा अझै समस्या

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७८, शनिबार  ८ : १०


कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा भएको शनिबार २१ वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। संयोगले अहिले पनि उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन्।

कमैया प्रथा अन्त्य भएपनि उनीहरुको गाँसबासको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अहिले पनि मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनामा समस्या देखिन्छ।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैया प्रथा थियो। ती जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले अझैसम्म पनि पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

कमैया कुप्रथाको जञ्जिर तोडिएपनि गरिबीको जञ्जिर नतोडिएको सांसद शान्ता चौधरीले बताएकी छन्। गरिबीको जन्जिर नतोडिएसम्म कुनै पनि कुप्रथा अन्त्यले पर्याप्त लाभ दिँदैन भन्ने यो २१ वर्षमा अनुभव गरिएको उनले बताएकी छन्।

शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद चौधरीले मुक्त भएका धेरै कमैयाहरुको अहिले पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘उनीहरुले सुनिश्चित आर्थिक जीवन पाउन सकेका छैनन्। नेकपाको वर्तमान सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमा मुक्त कमैयाहरु सबैको पुनर्स्थापना हुने र उनीहरुले सुनिश्चित आर्थिक जीवन पाउने आशा एवं विश्वास हामी सबैले गरेका थियौं’, सांसद चौधरीले लेखेकी छन्, ‘यो सरकारले ५ वर्ष सरकार चलाउन पाएन। तर, अहिलेसम्म जे गर्‍यो त्यसमा खुशी छौं।’

कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा आफूलाई सँधै गरिबीको प्रश्नले घोचिरहने उनको भनाइ छ। ‘गरिबी निवारण नै यो देशको एजेण्डा नम्बर एक हुनुपर्छ। गरिबी निवारण गर्न सकिएन भने यो देशका लाखौं मानिस अघोषित कमैया बनिरहनेछन्’, उनले लेखकी छन्।

सांसद चौधरीले गरिबीको जञ्जिर तोड्न जाति, पार्टी, क्षेत्र, लिङ्गलगायतका भाव र विचारहरुभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्न सरकारलाई अपिल गरेकी छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्