बजेट पारित हुन नसक्दा लुम्बिनीमा मध्यरातमै संसद् अधिवेशन अन्त्य

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७८, शुक्रबार  ६ : ५२


बजेट पारित नभएपछि मध्यरातमै लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश, मन्त्रिपरिषद्ले असार ३१ गतेको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नका गरेको सिफारिस अनुसार बिहीबार मध्यरात १२ बजे प्रदेश सभाको चालु आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचनामा जनाइएको छ।

यसअघि हिजो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गर्न निर्णायार्थ पेश गर्नु पहिले सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए।

बजेटमाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले राखेका प्रश्नको विभागीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पास गर्ने समयमा विपक्षी दलका सांसदहरूले बहुमत नभएकोले बजेट पास नहुने बताएका थिए।

बजेटमाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउन एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले समय माग गरे पनि सभामुखले समय उपलब्ध नगराएपछि एमालेका सांसदहरू प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

हाल ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जनता समाजवादी दलको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना सांसद छन्।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १७, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका ३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र एमालेबाट निर्वाचित बिमला वली गरी ४१ जना नै सांसद छन्।

सरकारले असार १ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार ६ गतेबाट छलफल गर्ने गरी तयारी गरिए पनि विपक्षीले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिएर बहुमत साबित गरेपछि मात्र बजेटमा छलफल गर्ने अडान लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

असार ९ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । सहमतिका लागि असार २७ गतेसम्म बैठक स्थगन गरे पनि उपलब्धिमूलक संवाद र छलफल हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट बिहीबार पारित नभएपछि शुक्रबारदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका सरकारी काम प्रभावित हुने भएका छन् ।

बजेटको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र सर्तका रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘विनियोजन’ विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी, यातायात, मालपोतलगायतका राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयमा शुक्रबारदेखि कुनै पनि काम हुन समस्या हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्