कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७८, मंगलबार  ९ : २१


कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हितविपरीत सङ्घ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

बैठकपछि जारी निर्णयमा ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको भावनाविपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गछांैँ’ भनिएको छ । कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासी सबैको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् ।

यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी सङ्घ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताउनुभयो । कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यो आयोजनाका बारेमा सिङ्गो प्रदेशसभाको एक स्वर रहेको समेत बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले थालेको यो योजनाले समग्र मुलुकवासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताउनुभयो । दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम सङ्घीयताको विरोधमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले कालीगण्डकी सङ्घीयताको विरुद्धमा रहेको र सहमति, सहअस्तित्वको भावनाविपरीत रहेको धारणा राख्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययनसमेत नगरी शुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । नदीको मुहान र पुछार पनि गण्डकी प्रदेशमा नै पर्ने बताउँदै उहाँले कानूनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न नसकिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले कालीगण्डकीलाई यथोचित रूपमा बग्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई, संरक्षण अभियानकर्मी कुलराज चालिसे, डा अनिल सुवेदी, डा रामचन्द्र बराल, प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेल, कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसीलगायतले पर्यापर्यटन, कालीगण्डकी सभ्यताका साथै आम प्रदेशवासीको हितमा आयोजना नरहेकाले आयोजना रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्