खोपको वितरण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७८, सोमबार  ९ : २९


काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीसंग छलफल गरेको छ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा नागरिकको पहुँचको अवस्था, खोप कार्यक्रमको प्रगति तथा समग्रमा यसको रोकथाम तयारी र चुनौती सम्बन्धमा जानकारी लिने उद्देश्यले आज छलफल गरिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पहिलो खोप लगाएका नागरिकलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था मिलाउन, अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्नेहरुलाई खोपमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।

उनले सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नसमेत आग्रह गरे।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर विश्वभरी नै तीब्र रुपमा फैलिरहेको र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै खोप नहुँदा जोखिमको अवस्था कायमै रहेको बताए।

उनले खोप आयातको लागि कुटनीतिक प्रयास जारी रहेकोले एक हप्तामा खोपको सहजता आउने बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीर अधिकारीले हालको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश नं १, २ र वाग्मती प्रदेशमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेको जानकारी दिए।

स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी एम्बुलेन्स चालक, सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथालय, कैदीबन्दीलाई पहिलो प्रथमिकता, ६० वर्ष उमेर माथिकालाई दोस्रो र १५ देखि ५४ वर्ष सम्मकालाई तेश्रो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।

स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप तथा बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा.झलक गौतमले खोपको उपलब्धता र प्राथमिकता बारे जानकारी गराए।

विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा.तारानाथ पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरणमा कालो बजारी भएका विवरण प्राप्त भएको र यस सम्बन्धमा समिति गठन गरी अनुसन्धान भइरहेको बताए।

उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डका आधारमा नै कार्ययोजना बनाइ खोप वितरण गरिरहेको जानकारी दिए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्