अब एमालेको एकल सरकार

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७८, बुधबार  ९ : ०३


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ ।सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो। आदेशमा पछिल्लो समयमा जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा भएको थप नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेबारी पाएकालाई उक्त पदअनुसार ‘काम नगर्नु, गर्न नदिनु नदिलाउनु’ भनि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चको नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतको यो आदेशका कारण उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, गृह शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, अनिलकुमार झा खानेपानी, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य, राजकिशोर यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, नैनकला थापा सञ्चार, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी, विमलप्रसाद श्रीवास्तव श्रम, उमाशंकर अरगरिया पर्यटन, चन्दा चौधरी महिला तथा बालबालिका, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद, नारदमुनि राना वन, गणेशकुमार पहाडी संघीय मामिला र मोहन बानियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्वतः पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त भएका राज्यमन्त्रीहरूमा चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा, रेणुका गुरुङ महिला तथा बालबालिका र आशाकुमारी विक वन छन्।

जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा दुईपटक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गरेका थिए। जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १० जना थपेका थिए। यस्तै जेठ २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको शपथ लिएकाहरू १३ दिनमात्रै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेबारी बहन गर्न पाए। जेठ २१ मा नियुक्त भएका मन्त्रीहरू १९ दिनमै आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ ९३० ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फ्याकल रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्