प्रधानमन्त्री सहित ४ जना बाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  ४ : १८


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

केहि अघि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ १७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए।

सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै पछिल्लोपटक थपिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। अब प्रधानमन्त्री सहित ४ जनाको मात्र पद रहनेछ।

ओली सरकारमा अब चार मन्त्री मात्रै रहनेछन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ भने पदमा रहनेछन्।

अब थपिएका २० मन्त्रीले मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्