प्रकोप व्यवस्थापनबारे यस्तो छ सरोकारवालाको कुरा

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७८, शनिबार  ९ : ०१


काठमाडौं । यो वर्ष पनि मनसुनको सुरुआत सँगै मनसुनी प्रकोपले क्षति गर्न थालेको छ।

नेपाल आफैमा बहुआयामिक प्रकोपको जोखिममा रहेको देश हो। समुद्रमा आउने सुनामी सिधारुपमा देश भित्र नछिरे पनि यसको अशर तुरुन्त देखिन्छ। यस बाहेक बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, चट्याङ, हिमपातको प्रकोप हरेक वर्ष झेलीरहेका छौं।

हामीले विपद् पुर्व गर्नुपर्ने व्यवस्थापन र तयारीको काम नगर्दा ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छौ। अन्तर सरकार समन्वयको कमि, सरोकारवाला निकायहरुबीचको समन्वयको कमि विपदले गरेको जनधनको क्षतिमा देखिन्छ।

सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो बिर्सदाको परिणाम सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा देखियो। विपद् भै सके पछि गरिने कामको लागि राहत उद्धारको लागि जुट्ने संघ संस्था धेरै छन् तर विपद पुर्व किन प्रभावकारी काम हुदैन यस बारे हामीले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय सँग संवाद गरेका छौ।

प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु पर्ने संघिय सरकारको कुनै पनि निकायको प्राथमिकतामा प्रकोप ब्यबस्थापनको विषय नपरेको कारणले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए।

नीति नियम योजना बनेको भए पनि सरकारी निकायको उदाशिनताले प्रकोप पुर्व गर्नुपर्ने काम समयमै हुन नसकेको बताए।

अर्को तर्फ विपदको विषयमा तीन तहको सरकारको बीचमा सहकार्य समन्वयको अभावले पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकिएको बताए।

विपद/प्रकोप ब्यबस्थापनको सबै चक्रमा रहेर काम गर्नु पर्ने स्थानीय सरकारको सीधा पहुच र सहकार्य नहुदा स्थानीय तहले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष थापाले बताए।

स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय समूह र नागरिक समाज सँग मिलेर काम गर्ने हो भने विपदको जोखिम घटाउन धेरै काम गर्न सकिने अध्यक्ष थापाले तर्क गरे।

आफ्नो क्षेत्रको भूगोल,जनसख्या र सामाजिक अवस्थाको लगत मात्र पनि ब्यबस्थित तरिकाले राख्ने र विपदको पुर्व तयारी र विपदको बेला राहत उद्धारमा काम गर्न सक्ने अध्यक्ष थापाले बताए।

विशेष गरि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सँगको समन्वयलाई बढी जिम्मेवार स्थानीय तहले काम गर्नु पर्ने बताए।

विपद ब्यबस्थापन विज्ञ डा कृष्ण देवकोटाले नेपालमा बनाइने नीति नियममा विपदको विषय प्राथमिकता नपरेको कारणले हरेक वर्ष प्रकोप जोखिम बढेको बताएका छन्।

नेपालको विकाशको आयोजनामा गरिने प्रकोप ब्यबस्थापन सम्बन्धि गरिने अध्ययन अनुशन्धानको गुणस्तर नै नभएको तर्क गरे।

अहिले भइरहेको अध्ययन अनुशन्धान पनि न्युनगुणस्तरको हुने भएकोले प्रकोपले निम्त्याउने जोखिम हरेक वर्ष बढिरहेको बताए।

देश भित्रको प्रशासनिक संरचना र त्यसको दबाब तथा राजनैतिक अस्थिरताले विपद ब्यबस्थापनको विषयलाई नजर अन्दाज गर्ने परिपाटीले सधैं जोखिम भोग्नु पर्ने बताए।

हामीले साना ठुला आयोजना बनाउदा, बिकाश निर्माण सम्भाब्यता अध्ययन गर्दा अपनाउने अनुशन्धान र तथ्य विश्लेषणलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने प्रकोपले निम्त्याउने जोखिम घटाउन सकिने बताए।

जोखिमको अध्ययन र मापदण्डलाई राम्रो सँग पालना नभएको कारणले बिपत्तिको घटना बढेको र ठुलो आकारमा धनजनको क्षति भएको डा.देवकोटाले बताए।

प्रकाशमान सिंह पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकाशमन्त्री

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकाशमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारमा बसेकाहरुले केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाको धङधङी बाहिर निस्किएर संघीयताको मर्मलाई आत्मसात नगरुन्जेल बिपदका घटनाले दिने क्षतिलाई भोग्नुको बिकल्प नभएको बताएका छन्।

सरकारले संविधानमा ब्यबस्था गरेका विषयलाई बेवास्ता गरेर कानूनको कार्यान्वयन गर्नका लागि ढीला गर्ने, संस्थागत गर्नका लागि आवश्यक संघीय कानुन नबनाउने कारणले प्रादेशिक र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न नहुदा विपदको समयमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले बाताए।

सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा संघीयता सम्बन्धी गलत बुझाइले स्थानीय सरकारहरुलाई काम गर्न समस्या परेको तर्क गरे। संघीयतामा गइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा प्रादेशिक सरकार केन्द्रको एउटा निकाय हो भन्ने छ कसरी काम हुन्छ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशीलाल तामाङले विपत व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐन, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐन जारी गरेर आवश्यक समन्वयको प्रवन्ध हुनुपर्नेमा हालसम्म एउटामात्रै ऐन जारी भएको भएपनि त्यसको प्रभावकारीता हुन नसकेको उनले बताए।

संघीय सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँहरु विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

अघिल्ला वर्ष कतिपय क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त वस्ती भनिएको भएपनि सरकारले ती बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकेको तथा अघिल्लो वर्षको पहिरो पीडितलाई अझैसम्म पनि पुर्नस्थापना गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारले घोषणा अनुरुपको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पनि बताए।

स्थानीय तहले केवल व्यवस्थापनमात्रै गर्ने तथा सहकार्य, समन्वय मात्रै गर्ने हैसियत रहेको भन्दै केन्द्र सरकारसँग स्रोत, साधन पनि धेरै भएको हुनाले विपत व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

संघीय सरकारले विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरी जोखिम भएको ठाउँमा पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा कुनैपनि विकासका गतिविधि र बस्ती बसाल्नु हुँदैन भनेको भएपनि हालसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको उनकोे भनाई छ।

उनले देशभरी नै भौगर्भिक दृष्टिकोणले खतरायुक्त ठाउँहरुलाई तुरुन्तै रेड जोनमा राखेर त्यहाँबाट बस्ती सार्नुपर्ने बताए।

राज्य व्यवस्था तथा शुशासन समितिका पुर्व सभापति शशि श्रेष्ठले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको बाँडफाड गरिए पनि संघका निकायले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा स्थानीय सरकार विपदको समयमा निरिह बनेको बताइन्।

संघको सरकारको निकायमा बसेका नेतृत्व तह अधिकार दिने विषयमा उदार नहुन्जेल यो अवस्था दोहोरिरहने टिप्पणी गरिन्।

समितिको बैठकमा विपद पूर्वको प्रतिकर्यकोलागि दर्जनौ पटक निर्देशन दिए पनि कहिले पनि कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएको दुखेसो गरिन्।

संघिय सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरूले अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई संघ अन्तर्गतको निकाय भन्ने गरेको पुर्व सभापति श्रेष्ठले बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्