पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बन्न स्नातक नचाहिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७८, शुक्रबार  १० : ०५


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ताहरू अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारले गत २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन सर्वोच्च अदालतले नै दिएको परमादेश बमोजिम सरकारले २०७५ सालमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाएको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत निर्देशिकाको उक्त संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्