गिट्टी-बालुवा भारतलाई बेच्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७८, शुक्रबार  ६ : ००


काठमाडौं । सरकारले बजेट भाषण मार्फत चुरे क्षेत्रको बालुवा, गिट्टी भारतलाई बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

सो निर्णयको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी समेत परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले सरकारले नयाँ बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सो निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा गरेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्