निषेधाज्ञाकैबीच सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुल्यो!

प्रकाशित मिति : १ असार २०७८, मंगलबार  ५ : १२


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म जनताले कर तिर्न सक्ने गरि दिएको यसअघिको आदेश खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार दिने समयसम्म मात्र जरिवाना छुट पाउने आदेश गरेको हो।

कर असुल सम्बन्धमा सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबाट अब सरकारलाई लकडाउनकै बीच कर उठाउने बाटो खुला भएको छ।

यसअघि सर्वोच्चलेले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र यी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर उक्त आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका सरकारी निकायले जेठ २५ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस्