कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने ४ सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति : असार ६, २०७८ आइतबार


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका नेकपा एमालेका चार सदस्यलाई निष्काशन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई कारवाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

“एमाले दशौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।”

निजहरुलाई प्रदेशसभाका सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी आदेशमा उल्लेख छ।

प्रदेशसभामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई कारवाही गरेका थिए।

चार सदस्यलाई बर्खास्त गर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेपछि चारैजना पदमुक्त भएका थिए।

एमाले नेपाल समूहका उनीहरुले आफूहरुमाथि कारवाही गर्ने निर्णय बदर गरी पुनःबहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेक थिए।

सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइबाट पुनःबहाली गर्न आदेश भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्