चुरे दोहन गर्ने जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउ : माधव नेपाल

प्रकाशित मिति : असार २, २०७८ बुधबार


काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बालुवाटा गिटी निकासी गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन।

नेता नेपालले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हालसालै अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै देशहित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन्।

‘बजेटमै– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ। यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो।’ जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको र त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर रहेको नेपालको ठहर छ।

नेता नेपालको विज्ञप्ति

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

बजेटमै– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ । यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो।

आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ । त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर छ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरि तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ।

यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्