रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्ने

प्रकाशित मिति : असार ९, २०७८ बुधबार


काठमाडौं । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीं (जसपा)का सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने भएको छ।

नेपाल सरकार र थरुहट संघर्ष समितिबीच आज ६ बुँदे सहमित भएको हो। सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने जनाएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सभाको थारुहट/थारुवान सयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता टोली प्रमुख रुक्मिणी चौधरीले आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन।

सहमति पत्रमा सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी निवर्तमान सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतकाको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ।

थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित चौधरीसहित धनीराम र लक्ष्मण चौधरीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरी थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला र असहायमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानूनी दायरमा ल्याउने विषयमाम पनि सहमति भएको छ।

यस्तै संविधानमा उल्लेखित यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने, संविधानबमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सहमति कार्यन्वयन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा राजीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ।

यसैक्रममा थरुहट तराईंको मुलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा सरकार र थारु समुदायका बीचम भएका सहमतिका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमितका लागि उपयुक्त निर्णय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा सरकार तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठ, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यद्वय डा.राजन भट्टराई र भगवती चौधरी तथा थरुहटका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक चौधरीसहित सदस्य प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्