एमालेले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारवाही नगर्ने, एकताका लागि कोसिस जारी

प्रकाशित मिति : असार ७, २०७८ सोमबार


नेकपा (एमाले)ले पार्टी एकताका जोगाउन अन्तिम समयसम्म जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकताबारे छलफल गर्दै एकता बचाउनका लागि अन्तिम समयसम्म पनि जारी राखिने निष्कर्ष निकालेको हो।

एकता सकेसम्म जोगाउन सकियोस् भनेर छलफल गरिरहेको बताउँदै धेरैभन्दा धेरै साथी पार्टीमा रहनुहोस् भन्ने प्रयास जारी नै रहेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यसअघि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेका १२ जनाका बारेमा केही निर्णय भएको छैन।

“धेरैभन्दा धेरै साथीहरु पार्टीको मूल नेतृत्वमा अडियून् भन्ने हाम्रो प्रयास जारी छ”, उनले भने, “ आफ्नो पार्टीका नेतालाई हटाएर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा केही साथीहरु लागिरहनुभएको छ तर ती साथीहरु पार्टीमा फर्कनुभयो भने राम्रै हुन्छ ।”

उनले पार्टी विवाद समाधान गर्नका लागि गठित कार्यदल अहिले अस्तित्वमा नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यदलमा रहेका केही साथी कारवाहीमा परेकाले आवश्यकताका आधारमा कार्यदल पुनःगठन हुन सक्ने बताए।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने खालका दवाव र गतिविधि गम्भीर छलफल भएको छ।

“आफूले भनेकै न्यायधीश र आफूले भनेजस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले दवाव दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसंँग मेल खाँदैन”, उनले भने, “त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन र हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ।”

बैठकले यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेका आवश्यकता पूर्ति गर्ने जनाउँदै त्यो जनताको आवश्यकता र चाहनानुसारको भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

बैठकले कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले गरेका पछिल्ला प्रयासको परिमाण निस्कन थालेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गरेको छ।

“सबै विपक्ष एक हुँदा एमालेको मत पुग्दैनथ्यो। जुन ढङ्गले हामीले छलफल गरेको थियौँ, सोअनुसार हामी विजयको नजीक थियौँ”, उनले भने, “तर अलिकति अन्तरघात भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं। थप समीक्षा गरेर उपनिर्वाचनको निर्णय गर्नेछौँ।”

उनले जीवन रक्षाको ठूलो कुरा अहिलेको आवश्यकता रहेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना समकक्षीसँग खोपका लागि गरेको आग्रह स्वाभाविक भएको बताए।

उनले यस सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलका नेताले राष्ट्रपतिलाई अत्यन्त छुद्र ढङ्गले गरेको टिप्पणी अशोभनीय रहेको पनि जनाए।

“राष्ट्रपति यो देशको सर्वोच्च पदाधिकारी हो। संविधानको रक्षा र देशको अभिभावकको हैसियतले उहाँले आवश्यकताअनुसार आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्नुहुन्छ”, उनले भने, “ जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुरा त राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्यो। राष्ट्रपतिले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नै खोप ल्याउने कुरा गर्नुभएको हो।” रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्