बजेटमा जनमत प्रभावित गर्ने दुरासय छ : नेपाली कांग्रेस

प्रकाशित मिति : असार १, २०७८ मंगलबार


काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरु जनमत प्रभावित गर्ने दुरासययुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविकार नराम्रोसंग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने निर्वाचन केन्द्रीत भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुरासयका साथ सोही ढंगका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका छायाँ अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले २०७/७९ को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेति गरि जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुरासययुक्त रहेको बताए।

उनले भने “योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झै गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ।”

उहाँले आगामी आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षका लागि संसोधन गरिएको राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको टिप्पणी गरे।

उनले भने “भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन संभव छैन। नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्ने छ। सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको छ।”

कोरोनाको पहिलो लहरले १२ लाख नेपालीलाई वेरोजगार बनाएको र दोश्रो लहरले थप वेरोजगारी बढाएको, खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरु पुरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्र सिमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको साढे ६ प्रतिशत पुग्न नसक्ने दाबी पनि कांग्रेसको छ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंबैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भईरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ।

कांग्रेसले भनेको छ “अनेकौ छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैधता गुमाईसकेको छ। यसरी बैधता गुमाईसकेको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको बैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भईरहेको छ। संसदलाई छलेर राजश्वर र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति वेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित छ।”

कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकिय नेतृत्वको असफलता पछि पनि सरकार साढे ३ बर्ष अघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ।

कांग्रेसले भनेको छ “विगत आमनिर्वाचनमा जनतासंग अनेकौ झुट बाँचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत साढे ३ बर्ष अघि आफुले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ।

तैपनि जनताको आखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ। शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई सम्मृद्ध र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन।”

पत्रकार सम्मेलनमा छाँयामन्त्री डाक्टर रिजालले अघिल्लो बर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सम्पुर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराईसक्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको स्मरण गराउदै अहिले सम्म २ लाख ३२ हजार नागरिकले मात्रै दुवै डोज लगाउन पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले खोपको पहिलो डोज लगाउनेहरुका लागि दोश्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने “बिनाकुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम जतासुकै पत्र पठाएको भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्धारा प्रर्दशित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलाको थप अर्को कडी हो। खोप लगाउने कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेबारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्रै पुरा हुदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता, उपचारमा गरिएको लापरवाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो बर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो।”

उनले बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा,खोप, औषधी र उपकरण अनि अस्पताल होइन अघिल्लो बर्ष भन्दा ३ गुना लामो वक्तव्यमा सरकारले आफ्ना योजनाहरु आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भने झै गरी अघि सारेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारको बजेटले कोभिड महामारीबाट नराम्रोसंग जनजीविका प्रभावित भएकामा कसैमा पनि आशा जागृत गराउन नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले भने “कोरोना कहरबाट प्रताणित, आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकबीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन।”

विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका सम्बन्धमा संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा डाक्टर रिजाले न्यायलयप्रति आफुहरुको भरोसा रहेकाले अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्