ओली सरकारलाई सहयोग नगर्न राज्यका निकायलाई गठबन्धनको चेतावनी

प्रकाशित मिति : असार ६, २०७८ आइतबार


काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका ५ राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई दिर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कार्बाइ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले)को माधवकुमार नेपाल समुह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समुह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शिर्ष नेताहरुको बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनैपनि काम कारवाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो।

बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सो चेतावनी दिदैँ सरकारको संविधान विपरित र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नुहन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई आग्रह समेत गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना र प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रुपमा हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दिर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनैपनि काम कार्बाइ नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहान्छौ । सरकारका संविधान विपरितका र अलोकतान्त्रिक काम कार्बाइमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौँ।’

बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको पनि निष्कर्ष निकालेको हो।

‘प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वेच्छाचारीता र अधिनायकवादी शैली भएको बताए।

उनले भने – ‘जुन ढंगले अध्यादेशको शासन, विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भंग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भईरहेको छ। यो स्वेच्छाचारीता र अधिनायकवादी शैली हो। संसद छलेर बजेट ल्याउने कुरा गलत छ।’

गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ जसपाका नेता श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुर्नस्थापना हुने कुराँमा ५ दल विश्वस्त रहेको बताए।

उनले भने – ‘सम्मानीत अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सहि निर्णय दिएको हो। विगतकै नजिरको आधारमा अहिलेपनि अवैध र असंवैधानिक भएकोले यो पुर्नस्थापना हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।’

विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आव्हान समेत गरेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्