४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ठहर : ओलीले संसद विघटन गरेर संविधान समाप्त गर्न खोजे (पूर्णपाठ)

प्रकाशित मिति : असार १०, २०७८ बिहीबार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतका ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश उत्रेका छन्।

उनीहरुले संयुक्तरुपमा शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली र भण्डारीले संसद विघटन गरेर संविधान समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानूनबमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोसिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रहिरहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन ।”

कोभिड–१९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकीसहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल भएका अभ्यास संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयनको आभास भइरहेको उल्लेख गर्दै समूहले यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको जनाएको छ ।

संविधान जारी भएपछि संसद् दिगो भई राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसद्कै विधायिकी प्रक्रियाबाट ऐनहरु बन्ने र देशको आवश्यकता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसद्बाटै व्यापक छलफल भई पारित गरी जनताको आकाङ्क्षाअनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षाको समूहले स्मरण पनि गराएको छ ।

बारम्बार विघटन गरी संसद्लाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयासले विधिको उपहास हुने बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिन सुझाव दिएका छन।

समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौँ र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।”

समूहका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन।

संसद विघटन विरुद्ध ४ पूर्वप्रधानन्यायाधिसले निकालेको वक्तव्य तल हेर्नुहोस्

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्