५ दलको संयुक्त निर्णय : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध अदालत जाने, सामूहिक प्रतिवाद गर्ने

प्रकाशित मिति : असार ४, २०७८ शुक्रबार


काठमाडौं । ५ दलीय विपक्षी गठबन्धनको बैठक सम्पन्न भएको।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्याबधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि बसेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवादसँगै कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि ती राजनीतिक दलले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको जनाउँदै निन्दा गरिएको छ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको जनाउँदै ती दलले एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तरनिहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।”

नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आफूहरुका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरिए पनि अस्वीकार गरिनु गलत भएको उनीहरुको ठहर छ।

जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक प्रतिरोध गरिने बताए।

उनले भने, “ हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न जान्छौंँ र राजनीतिक रुपमा समेत प्रतिवाद गर्छौँ।”

उनले आगामी कात्तिक–मंसिरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन वास्तविक रुपमा गराउनका लागि नभएको आरोप पनि लगाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्