निजामति ऐनबारे फेरि लफडा, सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीको विरोध प्रदर्शन

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७८, बिहिबार  ११ : ०२


काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजामति कर्मचारीहरु विरोध उत्रिएका छन् ।

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कर्मचारीहरुले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको अगुवाइमा बिहीबार बिहान निजामति कर्मचारीहरुले सिंहदरबारमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रस्तावित ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा असर पार्ने प्रदर्शनमा उत्रिएका कर्मचारीले बताएका छन् ।

विशेष गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको विरोधमा उत्रिएका छन् । विरोधमा उत्रिएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले विभिन्न ५ बुँदे माग अगाडि सारेका छन् ।

राजपत्र अंकति तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने,  तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ बर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

यस्तै, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, द्दण्द्धढ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

राजपत्र अंकित प्रथम र राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।

सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने र  सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

हालै संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर संसद्मा पेस गरेको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा-सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वियधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा जान पाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

यसअघि उपसचिव र सहसचिवका रिक्त पदमध्ये २०/२० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुँदै आएको थियो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवाको कोटा बनाइएको छ ।

विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० तथा उपसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ  ।

प्रस्तावित ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पुगेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधि गणना नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर माथिल्लो पदमा पुगे अघिल्लो सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ ।

सांसदहरुले भने कर्मचारीहरु काममा भन्दा लोकसेवाको तयारीमा बढी केन्द्रित हुने, दुर्गममा सेवा गर्न नजाने प्रवृति भएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको व्यवस्था हटाइएको बताएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्षमतावान युवाले उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्ने सांसदहरुको दाबी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्